अंबानी स्फोटके प्रकरण : वाझेंना दहा दिवसांची कोठडी

मुंबई

अंबानी यांच्या घराजवळ आढळेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन प्रकरणातील मुंबई पोलीस दलातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना काल रात्री उशीरा अटक झाली होती. आज त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai sessions court) हजर केले असता २५ मार्चपर्यंत एनआयए कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

सचिन वाझे प्रकरणावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली

स्फोटकांनी भरलेल्या गाडी प्रकरणी शनिवारी १३ तास सचिन वाझे यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर काल रात्री उशिरा अटक करण्यात आली होती. अटक केल्यानंतर रविवारी सकाळी सचिन वाझे यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना मुंबई सेशन कोर्टामध्ये हजर केले. जवळपास ३० मिनिटांच्या युक्तिवादानंतर सचिन वाझे यांना २५ मार्चपर्यंत एनआयए कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

अंबानी यांच्या घराजवळ एका स्कॉर्पिओ गाडीत स्फोटकं आढळून आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरूवातील सचिन वाझे यांच्याकडे दिला होता. मात्र, नंतर हे प्रकरण एनआयएकडे दिले. स्फोटके प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच स्कॉर्पिओ गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळून आला. यानंतर प्रकरणाला नवीन वळण मिळाले होते. स्फोटके प्रकरणाचा तपास एनआयएकडून सुरू असताना मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारने एटीएसकडे सोपवला होता.

फडणवीस आणखी आक्रमक, म्हणाले

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आज आणखी आक्रमक झाले. पुण्यात पत्रकारांशी बोलतांना ते म्हणाले, “ आता तर नुसती सुरूवात झाली आहे; एकच भाग बाहेर आला आहे, दुसरा भाग अत्यंत महत्वाचा आहे. हे केवळ सचिन वाझे यांच्या पुरतं मर्यादित नाही. कोण कोण यामाध्ये आहे? कोणाला याचा पाठिंबा आहे? कुणी कुणी या प्रकरणात काय काय भूमिका निभावली आहे? या सर्व गोष्टी बाहेर येणं आवश्यक आहे. मला असं वाटतं आता ही नुसती सुरूवात झाली आहे.

वाझे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निलंबित

सचिन वाझे हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निलंबित होते. ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो आणि माझ्याकडे गृह खातं होतं, त्यावेळी अशाप्रकारचा आग्रह शिवसेनेच्या नेत्यांनी धरला होती की, त्यांना पुन्हा घेतलं पाहिजे. म्हणून त्यावेळी मी अॅडव्हकेट जनरल यांना बोलवून ती फाईल दाखवली होती आणि त्यावेळी मला असा सल्ला दिला गेला होता की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते निलंबित झालेले असल्याने त्यांना घेणं योग्य होणार नाही, तो उच्च न्यायालयाचा अपमान होईल. मात्र हे सरकार आल्यानंतर त्यांनी करोनाचं कारण दाखवून करोनात आम्हाला निलंबित अधिकारी हवे आहेत, असं कारण दाखवून त्यांना पुन्हा घेतले.