कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
कोपरगाव तालुका ग्रामीण पोलीस ठाणे इमारतीचा व कर्मचारी वसाहतीचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्याबाबत केलेला पाठपुरावा फळाला आला असून ग्रामीण पोलीस ठाणे इमारत व पोलीस कर्मचारी वसाहतीच्या नवीन इमारतीसाठी 28.50 कोटीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आ.आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.
कोपरगाव तालुक्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवून कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधित रहावी यासाठी कोपरगाव शहर व ग्रामीण असे दोन स्वतंत्र पोलीस स्टेशन निर्माण केले होते. दोन्ही पोलीस स्टेशनच्या इमारतीपैकी शहर पोलीस स्टेशन इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून ग्रामीण पोलीस स्टेशन व पोलीस कर्मचारी वसाहतीचा प्रश्न मात्र प्रलंबित होता. ग्रामीण पोलीस स्टेशनचा कारभार सद्यस्थितीत ज्या ठिकाणी सुरु आहे.
त्याठिकाणी सोयी सुविधांचा अभाव असल्यामुळे पोलीस कर्मचार्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अशीच परिस्थिती पोलीस कर्मचारी वसाहतीची झाली होती. पोलीस वसाहत राहण्यासाठी योग्य नसतांना व सोयी सुविधांचा अभाव असूनही पोलीस कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब जीव मुठीत धरून राहत होते. याची दखल घेवून आ. आशुतोष काळे यांनी शासकीय इमारतींच्या नुतनीकरणाबरोबरच कोपरगाव तालुका ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या इमारतीचा व कर्मचारी वसाहतीच्या नुतनीकरणाचा प्रश्न अजेंड्यावर घेतला होता. तेव्हापासून तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या गृह आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता.
ग्रामीण पोलीस स्टेशन इमारत व पोलीस कर्मचारी वसाहतीच्या नवीन इमारतीसाठी 28.50 कोटीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या निधीतून ग्रामीण पोलीस स्टेशन इमारत, 2 बीएचके 56 कर्मचारी फ्लॅट, 3 बीएचके 08 फ्लॅट, संरक्षक कंपाऊंड, पार्किंग व्यवस्था, वसाहतीच्या अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सुविधा, लँडस्केपींगसह ग्रामीण पोलीस स्टेशन इमारत व कर्मचारी वसाहतीसाठी सौर उर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच पोलीस स्टेशन फर्निचर, लिफ्ट सुविधा व सुसज्ज अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यात येणार असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी सांगितले.
पोलीस कर्मचार्‍यांच्या वसाहतीची झालेली वाताहत डोळ्यांना पाहवत नव्हती. अशा परिस्थितीत चोवीस तास काम करणारे पोलीस कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब कसे दिवस काढीत असतील याची कल्पना करणे अवघड होते. त्यामुळे पोलीस कर्मचारी वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लावायचाच असा मनाशी निश्चय केला. त्यासाठी ना. अजित पवार यांनी निधी देण्याचे जाहीर केले होते तो शब्द आज पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या इमारतीचा व कर्मचारी वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लागला याचे समाधान वाटते.
– आ. आशुतोष काळे
