भारतीय अर्थव्यवस्थेत जोश निर्माण करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ज्या उपायांची नुकतीच घोषणा केली आहे, त्यामुळे
केंद्र सरकारी कर्मचारी खूश होतील यात शंकाच नाही; परंतु समग्र अर्थव्यवस्थेला या घोषणेचा किती फायदा होईल आणि बाजारपेठेतील विक्रीचे प्रमाण किती वाढेल, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र काळच देऊ शकेल. अर्थव्यवस्था भयानक मंदीच्या छायेत असताना बाजारपेठेत मागणी निर्माण कशी करणार हा मुख्य सवाल आहे.
अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी बाजारपेठेत रोख पैसा ओतणे गरजेचे आहे आणि त्यामुळेच मागणी वाढून उत्पादनात वाढ होईल, हे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले, हे बरोबर आहे. परंतु ज्यांची नोकरीच हिरावली गेली आहे, त्यांनाही रोकड आवश्यक आहे. यातील सर्वांत मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रातील असून, सूक्ष्म, लघू किंवा मध्यम उद्योगांमध्ये काम करणारा आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे या वर्गावर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे.
लॉकडाउनच्या काळात शहरातून गावाकडे जाणारा मजूरवर्ग म्हणजे असेच लोक होते. त्यामुळे सरकारने या वर्गाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. अर्थव्यवस्था जर्जर झालेली असण्याच्या सध्याच्या काळात ग्रामीण क्षेत्रातील व्यावसायिक घडामोडींनी आश्चर्यकारक प्रतिरोधक क्षमता दाखविली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनीच काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या क्षेत्राने स्वतःच्या ताकदीवर स्वतःला मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे जर या क्षेत्रात रोकड उपलब्ध केली असती, तर तिचा अर्थव्यवस्थेला त्वरित लाभ झाला असता.
अर्थमंत्र्यांनी सर्व राज्यांना 12 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देण्याचाही निर्णय घेतला आहे आणि योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असेच या निर्णयाचे वर्णन करावे लागेल. ही रक्कम भांडवली खर्चासाठीच दिली जाईल. परंतु प्रश्न पुन्हा एकदा तोच आहे. सर्व राज्यांचा चालू आर्थिक वर्षातील एकंदर नऊ लाख कोटी रुपयांचा खर्च पाहता या रकमेने किती फरक पडणार? राज्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने या परिस्थितीत मदत करण्यासाठी हात आणखी सैल सोडायला हवा होता. अर्थात, धोरणात्मकदृष्ट्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. कारण अर्थव्यवस्थेची बिकट स्थिती रिझर्व्ह बँकेनेही मान्य केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2020-21 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ नकारात्मक राहील आणि 9.5 टक्क्यांवर येईल, असे बँकेने म्हटले आहे आणि हा तोटा भरून काढण्यास आणखी अनेक वर्षे लागू शकतात.
2019-20 या आर्थिक वर्षात सकल आर्थिक विकासाचा वृद्धीदर 4.2 टक्केच राहिला होता. त्याचा थेट अर्थ असा की, पुढील वर्षी आपल्याला जेथून निघालो तिथेच परत यायचे असेल तरीसुद्धा दहा टक्क्यांची शुद्ध वाढ प्राप्त करावी लागेल. तेव्हा कुठे अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचेल. हा विचारसुद्धा अशक्य वाटतो, कारण भारताचा महत्तम वृद्धीदर गेल्या दहा वर्षांतील एका वर्षी 8.3 टक्के एवढा होता. ही वस्तुस्थिती पाहता, आपल्याला अर्थव्यवस्थेत आता एवढी रक्कम ओतणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पुढील वर्षापर्यंत अर्थव्यवस्था अशा पातळीपर्यंत येईल, जिथून पुढे ती प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करेल अशी किमान अपेक्षा तरी करता येईल.
अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे बारकाईने पाहिल्यास असे लक्षात येईल की सुटीतील प्रवासासाठी जी रक्कम (एलटीसी) केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांना मिळते, त्याच्या ऐवजी मिळणार्‍या या रकमेतून केवळ सरकारी कर्मचारीच काही निवडक वस्तू खरेदी करू शकतील.
ही रक्कम तशीही त्यांना मिळणार होतीच; फक्त ती दुसर्या मार्गाने खर्च होणार होती. परंतु आता जी रक्कम सरकारला द्यावी लागणार आहे, त्यासाठी सरकारला अतिरिक्त खर्च मात्र करावा लागणार नाही. हा खर्च आधीपासूनच अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहे. सणासुदीसाठी दहा हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम प्रत्येक सरकारी कर्मचार्याला दिली जाणार आहे; मात्र पुढील पुढील दहा महिन्यांत एक-एक हजाराने वळतीही करून घेतली जाणार असल्याने पुन्हा सरकारी कोषात जमा होणार आहे. इथे सरकारचे केवळ व्याजच बुडेल आणि तेवढेच नुकसान होईल.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अशी रक्कम प्रथमच आणि एकाच वर्षासाठी दिली जाणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त साडेचार हजार कोटी रुपयेच खर्च केले जाणार आहेत. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, ज्यांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत किंवा ज्यांचा उत्पन्नस्रोत बंद झाला आहे, त्यांचाही विचार सरकारने करायला हवा.
हे सर्व समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे, कारण लोकांना महिनोन्महिने आपल्या घरात बसून राहावे लागते, अशी वेळ गेल्या शंभर वर्षांत भारताला पाहावी लागलेली नाही. संसर्गामुळे व्यवसाय बंद झाले होते आणि कारखान्यांमधील उत्पादन थांबले होते. असे यापूर्वी कधीच घडले नव्हते. ही परिस्थितीच मुळात असामान्य असल्यामुळे त्यातून बाहेर पडण्यासाठीही असामान्यच उपाय योजायला हवेत. ज्यांचे हातावरचे पोट आहे, दैनंदिन उत्पन्न मिळवून जे कुटुंबाचा खर्च चालवितात, जे खासगी संस्था-कंपन्यांमध्ये काम करतात, त्यांच्यावर या महामारीचा सर्वाधिक परिणाम झालेला आहे. त्यांची क्रयशक्ती कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे संपलेली आहे. त्यामुळे अशा लोकांना सर्वाधिक मदतीची गरज आहे.
केंद्रीय कर्मचार्यांना जी सवलत दिली, तिचे स्वागत आहेच; परंतु या धोरणाचा विस्तार मात्र करायलाच हवा. कारण बाजारपेठेतील मागणी आणि खरेदी वाढविणे एवढेच उद्दिष्ट असता कामा नये, तर ती खरेदी जास्तीत जास्त लोकांकडून होणे गरजेचे आहे. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बाजारपेठेची स्थिती काहीशी सुधारली आहे. पुरवठा साखळीत झालेली सुधारणा समाधानकारक आहे, असे खुद्द अर्थमंत्र्यांनीच सांगितले आहे. बाजारपेठेत मागणी वाढल्याखेरीज अर्थव्यवस्था रुळावर येणे शक्य नाही, ही एक सर्वमान्य बाब आहे. मागणी वाढवायची असल्यास लोकांनी खुलेपणाने खर्च करण्याइतके निश्चिंत होणे आवश्यक असते. लॉकडाउनमुळे मध्यमवर्गानेही हातचे राखूनच खर्च करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत बाजारपेठेची स्थिती पहिल्यासारखी होणे अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचार्यांना दिलेल्या सवलतींचे महत्त्व आपण जाणू शकतो.
असे असले, तरी अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी सरकारने गरिबांच्या खिशात थेटपणे काही रक्कम टाकणे गरजेचे आहे, असे जगभरातील अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला सुचविले आहे. असे केले तरच बाजारपेठेची परिस्थिती सुधारेल. म्हणूनच अर्थतज्ज्ञांचा अधिक भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ऊर्जा निर्माण करण्याकडे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याची क्षमता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतच आहे, कारण ग्रामीण भागात 60 ते 65 टक्के लोकसंख्या राहते. कोरोना काळात तर या अर्थव्यवस्थेच्या आत्मनिर्भरतेवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. सर्व क्षेत्रे वृद्धीदराच्या बाबतीत पिछाडीवर असताना, वाढीची आकडेवारी उणे अंकात जात असताना, एकटे कृषी क्षेत्र आघाडीवर राहिले. शेतीच्या क्षेत्रानेच देशाला नवा आशेचा किरण दाखविला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत असणार्या या क्षमतेचा वापर करून घेतला तरच आपली अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल. हेच लक्षात घेऊन सरकारने मनरेगासाठीची तरतूद वाढविली आहे.
भारतात सणासुदीचे दिवस अर्थव्यवस्थेला मजबुती देणारे ठरतात. दुर्गापूजा, दिवाळी, छठपूजा, ईद, गुरुपर्व आणि नाताळासारखे सण अर्थव्यवस्थेला उंची देऊ शकतात. कोरोनाकाळात हे उत्सव आणि सणही मर्यादित स्वरूपात साजरे होत असल्यामुळे तेथूनही अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची फारशी शक्यता नाही.
लोक गरजेच्या वस्तूंची खरेदी अधिक प्रमाणात करीत आहेत आणि गरजेची खरेदी करण्याइतके पैसे सर्वांकडे आले तरच अर्थव्यवस्था नवी उंची गाठण्यास पुन्हा सज्ज होऊ शकेल.
– सीए सागर शहा