दिल्ली । Delhi
सुमारे १३ वर्षांपूर्वी शेअर ट्रेडिंगच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुकेश अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांना संयुक्तपणे दंड भरण्याचे आदेश भारतीय बाजार नियामकांन म्हणजेच सेबीने दिले. सेबीने नोव्हेंबर २००७ मध्ये रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडमध्ये (आरपीएल) आढळलेल्या शेअर घोटाळा प्रकरणी ही कारवाई केली होती.
सेबीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला २५ कोटी आणि कंपनीचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांना १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सोबतच नवी मुंबई एसईझेड प्रायव्हेट लिमिटेडला २० कोटी आणि मुंबई एसईझेड लिमिटेडला १० कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
मार्च २००७ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आरपीएलचे ४.१ टक्के शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण नंतर आरपीएलचे आरआयएलमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते. याप्रकरणी सेबीचे अधिकारी बी. जे. दिलीप यांनी ९५ पानांच्या आदेशपत्रात कोणाला किती दंड आणि त्याची कारणे या संदर्भात सविस्तर माहिती नमूद केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्वांनाच योग्य तो इशारा देण्याकरिता सेबीने दोषींना दंड भरण्याचा आदेश दिला. रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनीच्या नोव्हेंबर २००७ मध्ये झालेल्या शेअरच्या व्यवहारांमध्ये घोटाळा केल्याप्रकरणी सेबीने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
रिलायन्स पेट्रोलियम २००९ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये विलीन झाले. पेट्रोलियम संस्था अंबानींच्या मालकीची कंपनीची एक सूचीबद्ध सहाय्यक कंपनी होती आणि गुजरातच्या जामनगर येथील एका विशेष आर्थिक क्षेत्रात ५८०,००० बॅरल-डे-डे रिफायनरी होती. जगातील सर्वात मोठे परिष्करण आणि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स आहे.
