राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri
रोहित्राचा वीजपुरवठा खंडित करणे बेकायदेशीर असून महावितरणाच्या अधिकार्‍यांनी ही मोहीम थांबवावी, असे आवाहन राहुरी तालुका शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या मागणीचे निवेदन राहुरीच्या महसूल तसेच महावितरण प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले, शेतकरी संघटनेचे ‘कर-कर्जा नही देंगे, बिजली का बील भी नहीं देंगे’, हे राज्यभर आंदोलन चालू असून जर कोणी वीजवितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी जबरदस्तीने वीजपुरवठा तोडला तर तो बेकायदेशीर आहे. शेतकर्‍यांना कुठलीही नोटीस न देता विजेचा पुरवठा अचानक खंडित करणार्‍या महावितरणच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तक्रार केली असून ही बेकायदेशीर मोहीम थांबवावी, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
रोहित्राचा वीजपुरवठा अचानक खंडित करण्यात आल्याने शेतकर्‍यांच्या शेतातील उभी पिके जळून जाण्याच्या मार्गावर आहे. या मोहिमेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले असून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. निवेदनावर शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष अमोल मोढे, तुषार शेटे, संजय मोकाटे, नितीन गाडे, जनार्धन शेटे, गंगाधर खांदे आदी शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत.
राज्यभर अजूनही करोना संसर्ग परिस्थिती आहे, असे असताना कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा वसुलीचा आदेश नसताना मनमानी पद्धतीने वीजवितरण कंपनी शेतकर्‍यांना वीज कनेक्शन तोडून वेठीस धरत आहे.
शासनाने काहीकाळ कृषीपंपांना मोफत वीज दिली. सन 2005 नंतर सवलतीच्या दरात शेतीपंपांना वीजपुरवठा करण्याची योजना अंमलात आणली. शासन महावितरण कंपनीला अनुदानापोटी करोडो रुपये जमा करू लागले. ते आजपर्यंत जमा करत आहेत. परंतु वीजवितरण कंपनीने कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता शेतकर्‍यांच्या कृषीपंपाचे वीज कनेक्शन तोडण्यात सुरुवात केल्यामुळे महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका क्र. 540/ 2010 दाखल केली.
वीज कनेक्शन खंडीत करणे, या गोष्टीचा शेतकरी संघटनेतर्फे निषेध केला जात होता व आताही निषेध चालू आहे. हे प्रकरण वीज नियामक आयोगाकडे प्रलंबित असल्यामुळे तसेच शेतकर्‍यांचे पैसे कंपनीकडे निघत आहे. याबाबतचे आंदोलन सुरू असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
