देवळाली कॅम्प । Deolali Camp
नाशिक तालुक्यातील मौजे बेलतगाव,विहितगाव, मनोली देवस्थान जमिनीच्या मुद्यावर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंदिर विश्वस्त, सबंधित शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन याप्रकरणी त्यांची बाजू ऐकून घेतली. तसेच याबाबत लवकरच योग्य तो निर्णय घेऊ असे सांगितले.
मुंबई येथे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या दालनात ही बैठक पार पडली. तालुक्यातील मौजे बेलतगाव,विहितगाव, मनोली येथील शेतजमीनीच्या सातबार्‍यावर देवस्थानाची नोंद आहे. सन१९७३-७४ मध्ये शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानूसार देवस्थानची नोंद या गावाच्या सात बारा उताऱ्यावर करण्यात आली.
मात्र सातबार्‍यावर सदर संस्थानचे नाव कमी करून इतर अधिकारातील ईनाम वर्ग -३ व भोगवटदार २ हे शेरे कमी करावी अशी मागणी करत या तिन्ही गावांतील शेतकऱ्यांनी शासन दरबारी अर्ज केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री थोरात यांच्याकडे दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी तसेच शेतकरी व ट्रस्टींनी त्यांची बाजू मांडली.
आ आहिरे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सातबार्‍यावर देवस्थानाची नावे कमी करा, अशी भूमिका मांडली. सदर प्रकरणांची लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची ग्वाही थोरात यांनी दिली. बैठकिला खा. हेमंत गोडसे, आ.सरोज अहिरे, माजी आ. योगेश घोलप, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे,तहसीलदार अनिल दौंडे, व्यापारी बँक चेअरमन निवृत्ती अरींगळे,सोमनाथ बोराडे, ज्ञानेश्वर गायकवाड आदीसह शेतकरी उपस्थित होते.
काय हे देवस्थान जमीन प्रकरण
श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर देवस्थान, सप्तशृंगी देवस्थान व अनेक पीर देवस्थानांना तत्कालीन शासक असलेले पेशवे, निजाम आदींनी गावे इनाम दिली. त्यानंतर ब्रिटिश काळात इनाम कमिशन नेमून देवस्थान जमिनींची चौकशी करण्यात आली.
त्यात ही गावे देवस्थानला कमीशन देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर चॅरिटी कमीशननेही ही गावे देवस्थानांना इनाम दिल्यावर शिक्कामोर्तब केले. सन १९७२ ला नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी परिपत्रक काढून जमिनीच्या सातबार्‍यावर देवस्थानांची नावे लावण्यास सांगितले.
देवस्थान जमीनीच्या सातबार्‍यावरील देवस्थानची नावे कमी करावी ही प्रमुख मागणी आहे. साॅईल ग्रण्ट व रेव्हेनू ग्रॅण्ट यातील फरक देवस्थांनानी समजून घ्यावा. एकूण जमीनीच्या क्षेत्रापैकी दहा टक्के जमीन देवस्थांनाना त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात आला. संपूर्ण जमिनीवर दावा करणे चुकीचे आहे.
– सरोज अहिरे, आमदार, देवळाली मतदार संघ
सदर गावच्या जमीनी देवस्थांनाना दिल्याचे ब्रिटिश इनाम कमीशन, चॅरिटि कमीशनच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यानूसार १९७२ ला तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी जमीनीच्या सातबार्‍यावर देवस्थानची नावे लावली. मागील ५० वर्ष याबाबत कोणीही आक्षेप घेतला नाही.
– अॅड.हर्षवर्धन बालाजीवाले, सचिव श्री वेंकटेश बालाजी संस्थान ट्रस्ट
