ल.त्र्यं.जोशी
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रिपब्लिक टी.व्ही.चे प्रबंध संपादक अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन मंजूर केल्याचा आदेश जरी जारी केला असला तरी या आदेशाचे महत्व त्यापुरतेच मर्यादित मानले तर ती फार मोठी चूक ठरेल. खरे तर अर्णब यांच्या अटकेच्या संदर्भात ज्या ज्या व्यक्तीनी निर्णय घेतले त्या सर्वांनी आपापल्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला आहे काय, असा प्रश्न स्वत:लाच विचारायला हवा.
त्यांना लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांबद्दल थोडी जरी चाड असेल तर त्यांनी तो करायलाच हवा. पण त्यांच्या अजेंड्याचे या मूल्यांशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे पडलो तरी नाक वर अशीच भूमिका घेतील. पण भारताचा सामान्य नागरिक आणि त्याने निष्ठापूर्वक जपलेल्या लोकशाहीचा विचार केला तर जामिनापुरता मर्यादित असलेला हा निर्णयही दूरगामी परिणाम करणाराच आहे याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका नसावी.
माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरविण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्या लोकशाहीच्या वाटचालीत भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने जेवढा क्रांतिकारक ठरला तेवढाच अर्णब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी दिलेला आजचा निर्णय लोकशाहीतील व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी क्रांतिकारक ठरला आहे असे म्हणावे लागेल.
व्यवहारत: या निर्णयाचे महत्व जामिनापुरतेच आहे हे खरे. कारण राज्य सरकारची या संदर्भातील आतापर्यंतची भूमिका लक्षात घेता ते हा विषय इथेच अध्ईवट सोडण्याची शक्यता नाही. कायद्यात उपलब्ध असलेल्या तरतुदींचा आपल्या सोयीचा अर्थ लावून ते आपला सुडाचा प्रवास सुरु ठेवण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
ती सुरु ठेवोत बिचारे पण प्रारंभालाच न्यायालयाकडून त्यांना मिळालेलीसर्वोच्च चपराक त्यांना अगदीच दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाचे निमित्त समोर करुन त्यांनी आतापर्यंत उचललेल्या प्रत्येक पावलाचे आंतरराष्टलीय कीर्तीचे ज्येष्ठ विधिज्ञ नागपूरचे हरीश साळवे यांनी एवढे वाभाडे काढले आहेत की, त्यांना यापुढे प्रत्येक पाऊल उचलण्यापूर्वी गंभीर विचार करावाच लागणार आहे.
या निर्णयामुळे अर्णब गोस्वामींना जो काय दिलासा मिळायचा तो मिळेलच पण यानिमित्ताने निर्माण झालेला प्रश्न अर्णब गोस्वामी या व्यक्तिपर्यंत, त्यांच्या रिपब्लिक या वृत्तवाहिनीपर्यंतच मर्यादित नव्हता. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या हडेलहप्पी धोरणातून तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्यापर्यंत ताणण्याचा प्रयत्न केला होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी तो अतिशय समर्थपणे हाणून पाडला आहे.
वास्तविक न्यायमूर्तींचे सुनावणीकाळातील अभिप्राय व त्यांचा निर्णय ह्या दोन बाबी अगदी वेगवेगळ्या असतात. जास्तीतजास्त माहिती काढून घेण्याच्या दृष्टीने ते सुनावणीदरम्यान अभिप्राय व्यक्त करीत असतात. पण आज मात्र न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलेले अभिप्राय हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे सूचित करणारे होते. अर्णब गोस्वामी नावाच्या पत्रकाराला जामिन द्यायचा की, नाही एवढाच हा मर्यादित प्रश्न नाही.
भारताची लोकशाही, कायद्याची योग्य प्रक्रिया आणि नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांच्याशी गिडित हा प्रश्न आहे याकडे त्यांना आवर्जुन लक्ष वेधायचे होते. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामिन नाकारण्याच्या निर्णयावर देखील त्यांना प्रश्नचिन्ह उभे करावेसे वाटले व त्यांनी ते नि:संकोचपणे केले. या संदर्भात अर्णबला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी फेटाळणाजया अलिबाग येथील चिफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटचा सर्वोच्च न्यायालयात झालेला उल्लेख त्या महाशयांचा गौरव वाढविणाराच ठरतो. अर्णबचा जामीन मंजूर करतांना त्यांचा उल्लेख व्हावा यावरुन त्यांची व सर्वोच्च न्यायालयाची नागरी स्वातंत्र्याबाबतची वेव्हलेंग्थ समान आहे हे सिध्द होते.
वास्तविक मुंबई उच्च न्यायालयातही अ‍ॅड. साळवे यांनी अर्णबची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला होताच. पण आजच्या त्यांच्या प्रयत्नाला वेगळीच धार होती. एकामागून एक असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले ज्याची उत्तरे सरकारपक्षाजवळ नव्हतीच. न्या. चंद्रचूड यांनी त्या संदर्भात उपस्थित केलेले प्रश्न सरकारपक्षाची बोबडी वळविणारेच होते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा अर्णबवरील आरोप. कुणाकडे असलेले आर्थिक देणे हा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा प्रश्न कसा काय असू शकतो, असा मुद्दा अ‍ॅड. साळवे यांनी उपस्थित करताच अशा प्रकरणात नुसते देणे असणेच पुरेसे नसते. आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा पुरावाही आवश्यक असतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
फेरचौकशी करण्याच्या प्रश्नाचेही तसेच. एक तर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय फेरचौकशी करताच येत नाही. इथे सरकारने तसा प्रयतन केल्याचे कुठेही दिसले नाही. शिवाय अशा प्रकारची फेरचौकशी करण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयालाच आहे. पण त्याबाबतीत कोणतीही काळजी न घेता थेट मंत्री फेरचौकशीचा आदेश कसा काय देऊ शकतात, या मुकुल रोहतगी यांच्या आक्षेपाला तोंड देताना सरकारपक्षाची किती भंबेरी उडाली असेल याची कुणीही कल्पना करु शकतो. अर्णब दहशतवादी आहे काय, या न्यायालयाच्या प्रश्नाला तर सरकारपक्षाजवळ कोणतेच उत्तर नव्हते.
या प्रकरणाची सुनावणी करतांना न्या. चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकेच्या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उभे करणे न्यायापालिकेलाही अंतर्मुख करणारेच आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली होत असतांना न्यायालये जामीन नाकारत आहेत याबद्दल न्या. चंद्रचूड यांनी तीव्र चिंता तर व्यक्त केलीच शिवाय त्यासदर्भात सर्व उच्च न्यायालयांकडे निर्देश पाठविण्याची आवश्यकताही अधोरेखित केली. त्यामुळे या विषयाचे महत्व शतपटींनी वाढते.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीनंतर व न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांबद्दल डावे कथित विचारवंत ‘असाच न्याय वरवरा राव, आनंद तेलतुंबडे यांना कां लावला जात नाही, असा प्रश्न निश्चितच उपस्थित करतील व त्यांचा तो अधिकार मान्यही करता येईल पण दोन प्रकरणांमध्ये मूलभूत फरक आहे. वरवरा
राव, तेलतुंबडे प्रभृतीची चौकशी झाली. तपासयंत्रणेने त्या संदर्भातील पुरावे न्यायालयांसमोर सादर केले व त्यानंतर न्यायालयांनी निर्णय दिले. त्या निर्णयांना वरच्या न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रक्रियाही सुरु आहे. अर्णबच्या प्रकरणात तर चौकशीच झाली नाही. तरी जणू काय तो दहशतवादीच आहे असे गृहित धरुन त्याला अटक करण्यासाठी सशस्त्र पोलिसांचा ताफा तोहि एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्टच्या नेतृत्वाखाली पाठविण्यात आला. हा प्रकार न्यायालयाला खटकण्यासारखाच नव्हता काय? त्यामुळे त्यांचा अर्णबला जामीन देण्याचा निर्णय मजबूत झाला असेल तर त्यात काय आश्चर्य? आता सरकार आजच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या रणनीतीत काही बदल करते काय हाच औत्सुक्याचा प्रश्न बनला आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
