अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्ह्यातील सेवानिवृत्तांच्या उपदान व अनुषंगिक निवृत्तीविषयक प्रलंबीत देणी आणि लाभ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेला 95 कोटी रुपयांची गरज आहे. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन तातडीने शासनाला विनंती करून निधीची मागणी करणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे प्रशासक संभाजी लांगोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पेन्शन अदालत झाली. यावेळी शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, लेखाधिकारी लाकूडझोडे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजय छाईलकर आणि पेन्शनची आस्थापना पाहणारे कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लांगोरे यांनी सेवानिवृतांना निवृत्तीपूर्वी विहीत वेळेत नोटीस द्यावी, पेन्शनप्रकरण मंजुरी व अनुषंगिक लाभ संबंधितांना देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, विलंब करू नये, असे आदेश दिले.
तर सेवानिवृत्तांनी शिक्षकांचे निवडश्रेणी प्रस्ताव मंजुरी व त्याचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही राज्यात अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नगर जिल्ह्यात चांगली असल्याचे सांगितले. यावेळी 1 हजार 530 पैकी जे 460 शिक्षक अपात्र केले त्यांच्या अपात्रतेच्या कारणांची फेर तपासणी करावी आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या शिक्षकांची 18 वर्षे सेवा झाली त्या सर्वांना निवडश्रेणी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पेन्शनधारकांनी केली.
अप्रशिक्षीत शिक्षकांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. यामुळे 27 सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना त्याचा लाभ मिळेल. कोपरगाव तालुक्यात अनुदान उपलब्ध असूनही कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनास विलंब होत असून भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी संबंधीतांना सूचना करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सर्व तालुक्यांनी निवृत्ती वेतन हे ऑनलाईन करण्याची मागणी निवृत्तीवेतनधारकांची मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे संबंधितांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.
तसेच 1999-2000 मध्ये ज्यांचे वय 58 किंवा 60 या गोंधळामुळे काही निवृत्तांच्या पीपीओ अप्राप्त असल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे पेन्शनधारकांनी निदर्शनास आणून दिले. या अनुषंगाने तालुक्याने दोन दिवसांत शिक्षण विभागाकडे व शिक्षण विभागाने ते तात्काळ अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासक लांगोरे यांनी दिल्या.
