श्रीगोंद (तालुका प्रतिनिधी) –
सर्वसाधारण जागेवर निवडून आलेली आरक्षित प्रवर्गाची व्यक्ती सरपंच पदाची निवडणूक लढविण्यास पात्र असते, असे प्रतिपादन
श्रीगोंदा तालुका विकास आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी केले आहे.
प्रा. दरेकर म्हणाले, सरस्वतीदेवी विरुद्ध शांतीदेवी (ए. आय. आर. 1997) या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने प्रथम असा निर्णय दिला होता की, ज्या स्त्रिया राखीव भागातून निवडून आलेल्या आहेत. त्याच फक्त अध्यक्षपदासाठी पात्र असतील. परंतु कासमभाई गानची विरुद्ध चंदुभाई रजपूत (ए. आय. आर. 1998) या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरस्वतीदेवी विरुद्ध शांतीदेवी या केसचा निर्णय रद्दबातल ठरवून, आरक्षण हे संबंधित प्रवर्गासाठी किंवा जातीसाठी व त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आहे.
त्यामुळे जर आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती ही सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आली तर अशी व्यक्तीही अशा प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र असते.
कासमभाई गानची विरुद्ध चंदूभाई रजपुत या दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास आधारभूत मानून महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दिनांक 22 डिसेंबर 1997 रोजी असे आदेशित केले की, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, सरपंच हे पद विशिष्ट जाती-जमातीसाठी आरक्षित असेल तेव्हा त्या जाती-जमातीची व्यक्ती मग ती कोणत्याही प्रभागातून निवडून आली असली तरी ती निवडणूक लढविण्यास पात्र असते.
मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक अधीनियम 1964 मधील नियम 7 नुसार विशिष्ट प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या ग्रामपंचायतींमधून एकच सदस्य निवडून आलेला असेल तर नामनिर्देशन पत्र भरताना सुचकाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच जर सरपंच पदासाठी आरक्षित केलेल्या प्रवर्गातून दोन किंवा अधिक सदस्य निवडून आले असतील व त्यापैकी कोणासही सूचक मिळाला नसेल, तर अशावेळी सर्व सदस्यांची नामनिर्देशनपत्रे विचारात घेण्यात येतील अशीही तरतूद नियम 7 मध्ये असल्याचे प्रा. दरेकर म्हणाले.
