अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे पदोन्नती मधील 30 टक्के आरक्षण रद्द करणारा 7 मे रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्यावतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिले. यावेळी कास्ट्राईबचे राज्याध्यक्ष एन.एम. पवळे, महासचिव एस.टी. गायकवाड, अतिरिक्त महासचिव देवानंद वानखेडे, जिल्हाध्यक्ष के.के. जाधव, जिल्हा सरचिटणीस सुहास धीवर, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब घोडके उपस्थित होते.
मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचे पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिकेवर ऑगस्ट 2017 रोजी निर्णय दिला. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल असून त्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. शासनाच्या डिसेंबर 2017 च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रानुसार मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना आरक्षित बिंदूसह खुल्या प्रवर्गातून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देणे बंद केले आहे. मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठताप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्यास मुंबई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतीही स्थगिती किंवा निर्णय नाही, असे असताना शासनाने पदोन्नतीबाबत काहीही निर्णय 2017 पासून घेतलेला नाही.
ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याने डिसेंबर 2017 चे पत्र रद्द करून विशेष अनुमती याचिका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने जुलै 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण अर्ज सादर केला असताना 40 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत असे प्रतिज्ञापत्र सादर करून मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना आरक्षित प्रवर्गातून पदोन्नती लागू करण्यासाठी स्पष्ट आदेश देण्याची याचना सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.
असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसताना 7 मे रोजी काढलेल्या आदेशावरून महाविकास आघाडी सरकारला चुकीची व खोटी माहिती देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 7 मे चा शासन निर्णय हा संविधान विरोधी तसेच शासनाच्या धोरणाविरुद्ध असून या निर्णयाचा कास्ट्राईब संघटनेच्यावतीने निषेध नोंदविण्यात आला आहे. हा आदेश तात्काळ रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
