राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले दहा टक्के आरक्षण वैध ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वागत केले असून, या आरक्षणामुळे राज्यातील मराठा आणि अल्पसंख्यांकासह विविध समुदायातील अर्थिक दुर्बल घटकांना लाभ होत असून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब झाले असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाचा लाभ होत नसलेल्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये घटनादुरुस्ती करून सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशासाठी आरक्षण दिले. त्याचा लाभ समाजातील अनेक घटकांना होऊ लागला. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकाल देताना हे आरक्षण वैध ठरविले. आर्थिक दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयामधील घेतला गेलेला आरक्षणाचा निर्णय हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले असल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या युती सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले होते. फडणवीस सरकारने ते आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकवले होते. त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन मराठा समाजातील युवक युवतींना त्याचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे आणि ढिलाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले. मराठा समाजाला सध्या अन्य आरक्षण नसल्याने त्या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी मोदी सरकारने देशभर लागू केलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याची संधी या निर्णयामुळे मिळणार असल्याकडे लक्ष वेधत अल्पसंख्य आणि सामाजिक आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या इतर अनेक घटकांतील व्यक्तींना या आरक्षणामुळे संधी मिळणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
