Friday, April 26, 2024
Homeनगरकृषीविषयक काळे कायदे रद्द करण्याची मागणी

कृषीविषयक काळे कायदे रद्द करण्याची मागणी

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

शेती व्यवसायावर 80 टक्के जनता अवलंबून असून शेती आणि शेतकरी हा देशाच्या विकासाचा कणा असतांना त्याकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

- Advertisement -

शेती व्यवसाय अतिवृष्टी, करोना अशा अनेक संकटामुळे धाक्यात आला आहे. असे असतांना ही केंद्र सरकाराने शेतकर्‍यांच्या विरोधात लोकसभेत कायदा पास करून नवे संकट निर्माण केले आहे. हे काळे कायदे रद्द करण्यासाठी सर्व शेतकर्‍यांनी संघटीत होण्याची गरज जिल्हा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक खांबेकर यांनी व्यक्त केली.

कोपरगांव काँग्रेस कमिटी व संलग्न विविध संघटनांच्या वतीने कोपरगाव येथे शेतकरी बचाव या आंदोलना अंतर्गत शेतकर्‍यांचे सरकार विरोधी धोरणाच्या विरोध सह्यांचे निवेदन शुभारंभ माजी निवृत्त सैनिक मेजर विकास मुळेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. राज्यातून 2 कोटी सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 30 हजार सह्यांचे निवेदन कोपरगाव काँग्रेसच्या वतीने देण्यात येणार आहे.

त्या शुभारंभ प्रसंगी नगरजिल्हा युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तुषार पोटे, तालुका काँग्रेसचे उपाध्यक्ष विष्णुपंत पाडेकर, विजय जाधव, शहर काँग्रेस अध्यक्ष सुनिल साळुंके, तालुका सरचिटणीस ज्ञानेश्वर भगत, अल्पसंख्यांक सेल अध्यक्ष राजु युसुफ पठाण, युवक काँग्रेसचे प्रमुख दादा आवारे आदिंसह प्रमुख कार्यकर्त उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना तुषार पोटे म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना उध्दवस्त करून उद्योगपती धार्जिणे धोरण निर्माण करण्यासाठीच शेतकरी विरोधी कायदे मंजुर केले आहे.

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांशी या सरकारला कोणतेही देणे-घेणे नाही. केवळ उद्योगपतीचे रक्षण करणे हेच एकमेव उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमुद केले. उपाध्यक्ष पाडेकर यांनी शेतकर्‍यांचे भले करण्याचे काम काँग्रेस पक्षच करू शकतो हे अत्तापर्यत 60 वर्षाच्या कारकिर्दीवरून स्पष्ट झाले तर शेतकर्‍याबरोबरच कामगारांनाही उध्दवस्त करण्याचे काम केंद्र सरकार करित असल्याचा आरोप सरचिटणीस ज्ञानेश्वर भगत यांनी केला. यावेळी सुनिल साळुंके व राजु पठाण यांनी मनोगत व्यक्त केले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या