नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्ह्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासीतील असमतोल साधला जात नसल्याने जिल्हा परिषद सेवकांच्या बदल्यांवर ( Transfer of ZP Employees ) प्रशासनाने फुली मारलेली असताना, शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने (Rural Development Department) पुन्हा पत्र देत सेवकांच्या नियमित बदल्या कराव्यात, तसेच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बदली प्रक्रिया करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. शासनाकडून पुन्हा प्राप्त झालेल्या या पत्रावर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
करोना संकटात दोन वर्ष बदली प्रक्रिया न झाल्याने यंदा बदली प्रक्रियेसाठी सेवक आग्रही होते. प्रशासनाने बदली प्रक्रियेच्यादृष्टीने तयारी करत सेवाजेष्ठता यादी देखील तयारी केली होती. याच दरम्यान, शासनाकडून सेवकांच्या बदल्या कराव्यात, असे पत्र प्राप्त झाले. त्यानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यालय आणि पंचायत समितीस्तरावरील बदली प्रक्रीयेचे वेळापत्रक तयार करत मान्यतेसाठी सादर केले.
परंतु, आदिवासी व बिगर आदिवासीतील समतोल ढासळला जाईल, याकारणास्तव प्रशासन बदली प्रक्रिया करण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. यावर, प्रशासनाने गत आठवड्यात प्रशासनाने सर्व विभागप्रमुखांकडे बदली प्रक्रीया राबविल्यास आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील रिक्त जागांची काय स्थिती राहील. याबाबत अभिप्राय मागविला होता. यात बहुतांश विभागाने बदली प्रक्रिया राबविल्यास बिगर आदिवासी विभागातील रिक्त जागांचे प्रमाण वाढेल, असे दर्शविले. त्यामुळे यंदा सेवक बदली प्रक्रिया होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. बदल्या होणार नसल्याने प्रशासनाने निश्वास सोडलेले असतानाच 26 मे 2022 रोजी ग्रामविकास विभागाने पुन्हा जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविले. यात 15 मे 2014 च्या शासन आदेशान्वये सेवकांच्या बदल्या कराव्यात. तसेच ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्याही बदल्या करण्याचे सूचित केले.
मध्यतंरी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे एकत्र करून एकच पंचायत विकास अधिकारी हे पद निर्माण करणे, या मागणीच्या अनुषंगाने तपासणी व अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत केली. याबाबतचा शासन आदेश 11 मे 2022 रोजी काढण्यात आला. याचाच आधार घेत राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांनी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बदल्या करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने पत्र देत, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात, असे पत्र काढले असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाचे पुन्हा आदेश प्राप्त झाल्याने सेवक बदल्यांबाबत सेवकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
