नाशिक | Nashik | Nasik
डीपीडीसीचा (DPDC) उर्वरित 90 टक्के निधी नुकताच प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली…
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले की, सन 2020-2021 साठी 824 कोटी १४ लाखांचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. त्यात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 425 कोटी, आदिवासी उपाययोजनेसाठी 298 कोटी व अनुसुचित जाती उपयोजनेसाठी 100 कोटी रुपयांचा समावेश होता. मात्र 796 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे 96 टक्के खर्च झाला. सन 2021 व 2022 मध्ये 860 कोटी 95 लाख रुपये अर्थसंकल्पात धरले असून 592 कोटी 68 लाख रुपये शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध केले.
खर्चाची टक्केवारी साडे दहा टक्केच आहे. उर्वरीत 90 टक्के निधी नुकताच प्राप्त झाला असून आजच्या बैठकीत संबंधित यंत्रणांना त्याबाबत सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. आता सर्वसाधारण योजनेसाठी बीडीएस प्रणालीवर 470 कोटी, आदिवासी उपाययोजनेसाठी 92 कोटी 68 लाख, अनुसूचित जाती उपायोजनेसाठी 30 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहे. त्यातील सर्वसाधारण याजेनेवर 44 कोटी 95 लाख, आदिवासी उपाययोजनेसाठी 17 कोटी 35 लाख रुपये खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्रुटी आढळल्यास कारवाई
असमान निधी वाटप तसेच निधी ठराविक ठिकाणीच खर्च झाला. या सदस्यांच्या ओरापावर निर्णय घेण्यासाठी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. यात पाच आमदार असतील. त्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील. तसेच जिल्हा परीषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष सयाजी गायकवाड, तसेच जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांचा समितीत समावेश आहे. विविध खात्यांचे अधिकारीदेखील या समीतीत असतील आणि तेच यापुढे सदस्यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेतील. जेथे त्रुटी आढळतील तेथे कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
…तोपर्यंत समाधान होणार नाही
आ. सुहास कांदे (Suhas Kande) आणि पालामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यात असमान निधी वाटपावरुन वाद सुरु होता. त्यावर कांदे म्हणाले की, आपल्या मागणीनुसार समिती स्थापन झाली आहे. तसेच नियमबाह्य काम करणा़र्‍या अधिकाऱ्यांवर करवाईची मागणीदेखील जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केली आहे. तुम्ही कोणावर कारवाई करणार हे सांगा अन्यथा आम्ही सांगतो, असेही त्यांनी सांगितले. नांदगाव मतदार संघासाठी 73 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे तुर्त वादावर पडदा पडला असला तरी जो पयंत कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत समाधान होणे शक्य नाही. असे ते म्हणाले.
