लोणी |प्रतिनिधी| Loni
हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत असलेल्या तक्रारीचे गांभीर्य आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर
राज्य स्तरावर समिती नेमून या योजनेबाबत आढावा घेण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारला करावी लागली.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग नोंदवताना आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकर्‍यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या हवामानावर आधारीत पीक विमा योजनेतील त्रुटी सरकारच्या लक्षात आणून दिल्या.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान विचारात घेऊन हवामानावर आधारीत पीक विमा योजना राज्यात सुरू करण्यात आली. यापूर्वी या योजनेची अंमलबजावणी सरकारच्या कृषी विमा कंपनीच्या माध्यमातून होत होती. परंतु यामध्ये खासगी कंपन्याही आता मोठ्या प्रमाणात आल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहिले नसल्याची बाब आ. विखे पाटील सभागृहात गांभीर्याने उपस्थित केली.
राज्य सरकारने आतापर्यंत विमा योजनेतील सहभागापोटी किती रक्कम या कंपन्याकडे जमा केली आणि शेतकर्‍यांना या योजनेचा किती लाभ झाला याची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली.खासगी कंपन्या शेतकर्‍यांना संपर्कासाठी नंबर देतात परंतु यांचे नंबर कधी लागतच नाही.
शेतकर्‍यांनी या विमा कंपन्याची पॉलिसी घेतली तर भरपाई देण्याच्या वेळेस नेमके यांचे ट्रिगर पॉइंट आडवे येतात, त्यांचे निकषही ठरलेले असतात. त्यामुळे शेतकरी हप्ता भरुनही या योजनेचा लाभ मिळवू शकत नाही. खासगी विमा कंपन्याच जादा नफा कमवत असल्याची गंभीर बाब आ. विखे पाटील यांनी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारच्या लक्षात आणून दिली.
मध्यंतरी या योजनेची अंमलबजावणी थेट सीएसी सेंटरमधून सुरू झाली. या सेंटरमधूनही शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याच्या आलेल्या तक्रारीबाबतही सरकारी स्तरावर उदासीनताच दिसून आली. शेतकर्‍यांची फसवणूक संगनमताने होत आहे का? याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
पीक विमा योजनेतील त्रुटीबाबत मांडलेल्या या वस्तुस्थितीची दखल घेऊन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने या विमा योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी राज्य स्तरावरच समिती नेमून बदल करण्याबाबतची ग्वाही दिली. या योजनेत शेतकर्‍यांची होत असलेली लूट आणि फसवणूक यासंदर्भात आ. विखे पाटील यांनी यापुर्वीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.
विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या अधिवेशनात आ. विखे पाटील यांच्या मागणीला महाविकास आघाडी सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
