दिल्ली | Delhi
भारतात करोनामुळे (corona crisis) अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाचा सामना कसा करावा हा मोठा प्रश्न सरकार आणि प्रशासनासमोर होता. मात्र, लसीकरणाचा (corona vaccination) वेग हळूहळू वाढू लागल्यामुळे अर्थव्यवस्था (Economy) देखील काहीशी पूर्वपदावर येऊ लागली आहे.
परिणामी बाजारात काही प्रमाणात तेजी दिसू लागली आहे. आता RBI ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार रेपो रेट (Repo Rate) आणि रिव्हर्स रेपो रेट (reverse repo rate) जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण समितीच्या द्विमासिक आढावा बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला आहे. यावेळी दास यांनी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikant Das) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेपो रेट (Repo Rate) ४ टक्क्यांवर स्थिर राहणार आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५% वर कायम राहील. तसेच करोनाचे संकट अद्याप टळलेले नाही. मात्र MPC च्या अपेक्षांनुसार अर्थव्यवस्था पुढे जात आहे. लसीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेत (Indian Economy Coronavirus Pandemic) सुधारणा होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
GDP वाढीचा दर ९.५ टक्क्यांवर कायम
MPC च्या मागील बैठकीपेक्षा यावेळी भारताची स्थिती बरी आहे. वाढ सुदृढ होत आहे आणि महागाई दर अपेक्षेपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने आर्थिक वर्ष २०२१ साठी GDP वाढीचा दर ९.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे नेमकं काय?
रेपो रेटच्या आधारावर आरबीआय बँकांना कर्ज देत असते. त्यानंतर बँका हे कर्ज ग्राहकांना देत असतात. रेपो रेट कमी असल्याचा अर्थ असा आहे की बँकांकडून लोकांना मिळणारे कर्ज स्वस्तात मिळू शकते.
रिव्हर्स रेपो रेट हा रेपो रेटच्या अगदी उलट आहे. बँका त्यांची काही रक्कम आरबीआयकडे ठेवत असतात. त्या रकमेवर बँकांना आरबीआयकडून व्याज मिळतं. रिव्हर्स रेपो रेटच्या मदतीने बाजारातली लिक्विडिटी नियंत्रित केली जाते.
