टाकळीमिया |वार्ताहर| Takalimiya
उसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचा कट साखर कारखानदारांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या आडून केला आहे. त्यामुळे भविष्यात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घेऊन शेतकर्‍यांना एकरकमी एफआरपीची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नगर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी केली आहे.
ही लढाई फक्त स्वाभिमानी संघटनेची नसून महाराष्ट्रातील प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची आहे. म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे सरकार व कारखानदारांच्या या अवसानघातकी निर्णयाविरुद्ध राज्यभर अंदोलन छेडणार आहेत. त्यानुसार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची 12 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मिसकॉल करण्याची अनोखी मोहीम राबविण्यात येत असून संघटनेकडून 8448183751 हा संपर्क नंबर देखील जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्या मोबाईल नंबरवर मिसकॉल देऊन या मोहिमेत सामिल व्हायचे आहे. या मिसकॉल मधून मिळालेला डेटा सुप्रीम कोर्टात या व्यापक कटाविरोधात वापरण्यात येणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या कष्टाचा व उसावरील खर्चाचा हिशोब न करता केवळ साखर कारखानदारांसाठी घेतलेल्या या निर्णयात 60 टक्के रक्कम ऊस तुटल्यानंतर 15 दिवस ते एक महिन्यात, 20 टक्के रक्कम गळीत हंगाम संपल्यानंतर तर उर्वरित 20 टक्के रक्कम पुढील गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे एकरकमी एफआरपीचे कायदेशीर कवच सरकार काढून घेत आहे. एफआरपीचे तीन तुकडे झाले तर शेतकर्‍यांचे सर्व अर्थिक चक्र कोलमडून पडणार आहे. त्यासाठी हीच वेळ आहे, संघटीत होऊन या लढाईत उतरणे गरजेचे असल्याचे रवींद्र मोरे यांनी म्हटले आहे.
