दिल्ली । Delhi
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास आता २५ दिवसांपेक्षाही जास्त दिवस झाले आहेत. मात्र, अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नसल्याने हे आंदोलन सुरूच आहे. सरकार चर्चेला तयार आहे. पण कृषी कायदे रद्द केले पाहिजेत त्यानंतरच चर्चा असे शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
मात्र असे असताना दुसरीकडे शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देणयासाठी एनडीएचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी(आरएलपी)चे अध्यक्ष खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी काल(शनिवारी) तीन संसदीय समित्यांचा राजीनामा लोकसभा अध्यक्षांना पाठवल्याने, आता कृषी कायद्याच्या मुद्यावरूवन आणखी एक मित्रपक्ष एनडीएची साथ सोडणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हनुमान बेनीवाल यांच्या राजीनाम्याचे प्रमुख कारण बाडमेरमध्ये त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याशी निगडीत प्रकरणी, झालेले विशेषाधिकाराचे उल्लंघन बनले आहे. ज्यामध्ये संसदेने दखल दिल्यानंतरही एक वर्षांपर्यंत खटला दाखल न होणे व कारवाई न झाल्याबद्दल लिहिले आहे. तसेच, बेनीवाल यांनी म्हटले आहे की, निश्चितच तिन्ही कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी आहेत. पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांकडे आम्ही यासंदर्भात मागणी देखी केली आहे. एनडीए आघाडीत असल्याने आम्ही त्यांना पत्र देखील पाठवले आहे की, जर तुम्ही हे कायदे परत घेणार नसाल, तर आम्हाला एनडीएच्या पाठिंब्याबाबत पुन्हा विचार करावा लागेल.
बेनीवाल २६ डिसेंबर रोजी दोन लाख समर्थकांसह दिल्लीला रवानना होणार आहेत. जयपुरमध्ये झालेल्या एका बैठकीनंतर त्यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष शेतकऱ्यांबरोबर सदैव उभा आहे व यापुढे असणार आहे. शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या या कृषी कायद्यांविरोधात संताप असल्याचेही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवले.
