नवी दिल्ली – आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुमारे 499 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी मंजुरी दिली आहे.
देशाचे संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भर व्हावे, यासाठी लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उपक्रमांना तसेच सुधारणावादी उपक्रमांसह सुमारे 300 स्टार्टअप कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने आज रविवारी एका निवेदनादवारे दिली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, लष्करी साहित्य, शस्त्रास्त्र आणि अन्य उपकरणांची आयात पूर्णपणे कमी करून भारताला जागतिक संरक्षण केंद्र बनविण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेचा भाग म्हणून या दिशेने ठोस पुढाकार घेण्यात आला आहे. देशाचे संरक्षण क्षेत्र केवळ मजबूतच नाही, तर अधिकाधिक अद्ययावत करणे, अत्याधुनिक शस्त्रांची देशातच निर्मिती करणे आणि जागतिक पुरवठादार म्हणून भारताला समोर आणणे हा यामागील उद्देश आहे. आवश्यकता भासल्यास आणखी निधी दिला जाईल, संरक्षण क्षेत्र अद्ययावत करण्याची ही योजना पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करणार्‍या देशातील सर्व कंपन्यात यात सहभागी होऊ शकतात. त्यांच्यासोबत चर्चेची प्रक्रिया सुरू ाआहे. अल्पावधीत आवश्यक गरजांची पूर्तता व्हावी, यावर आम्ही भर दिला आहेे.
