मुंबई । वृत्तसंस्था Mumbai
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या ( Maharashtra State Legislature) छोटेखानी पावसाळी अधिवेशन ( Rainy session) आज सोमवारपासून सुरू होत आहे. करोना( Corona ) संसर्गाची भीती कायम असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने दोनच दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध मुद्यांवरून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधक आक्रमक झाल्याने 5 आणि 6 जुलैस होणारे अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अधिवेशन दोन दिवसांचे ठेवल्याबद्दल विरोधकांनी अगोदरच सरकारवर चौफेर टीकेची झोड उठवली आहे. अशातच विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची ईडीकडून चौकशी, एमपीएससी परीक्षार्थी स्वप्निल लोणकरची आत्महत्या, करोना संसर्ग आदी अनेक विषय विरोधकांच्या हाती आले आहेत.
जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणामुळे अजित पवार तसेच सचिन वाझेच्या पत्रामुळे अडचणीत आलेले परिवहनमंत्री अनिल परब अधिवेशनात विरोधकांचे लक्ष्य ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहता आघाडी सरकारदेखील विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज झाले आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने तिसर्‍यांदा समन्स बजावले आहे. त्याबद्दलही विरोधक सरकारला खिंडीत गाठण्याची शक्यता आहे. विरोधकांची आक्रमकता पाहता अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालण्याची शक्यता दुरावली आहे. विविध मुद्यांवरून प्रश्न विचारून विरोधक सरकारला हैराण करण्याची शक्यता वाढली आहे.
अध्यक्ष निवड अनिश्चित?
विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक व्हावी यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. मात्र करोनामुळे सर्व सदस्य अधिवेशनाला हजर राहण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे विधानसभाध्यक्षांची निवडणूक होणार का? याचा निर्णय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उद्याच होईल, असे संकेत मिळत आहेत. करोनाचे कारण पुढे करून विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेचा सावध पवित्रा
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभाध्यक्षपदाची निवडणूक व्हावी यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या पत्रात मात्र या निवडणुकीला मुदतीचे बंधन नाही, योग्यवेळी ही निवडणूक घेऊ, असे सांगून सावध पवित्रा घेतला आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष काँग्रेस पक्षाचाच होणार, महाविकास आघाडीत त्याबाबत कोणतेही मतभेद नाहीत, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
आरक्षण ठराव मांडणार
राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणे तसेच इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आघाडी सरकार ठराव मांडणार आहे. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
