शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांना तातडीने न्याय मिळावा यासाठी आज सोमवार दि. 5 ऑक्टोबर रोजी
सकाळी 11 वाजता सर्व तहसील कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन शांततेत मात्र व्यापक स्तरावर असेल. राहाता तहसीलसमोर होणार्‍या या आंदोलनात सर्व समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन सकल मराठा समाज-मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून काही बाबींवर त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यात प्रामुख्याने एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 12 टक्के जागा मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वाढवाव्यात.
मराठा आरक्षणास स्थगिती असेपर्यंत पोलीस भरती व इतर कोणतीही नोकर भरती करण्यात येऊ नये. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठल्याशिवाय एमपीएससीच्या परीक्षा घेऊ नयेत. 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी व नजीकच्या काळात होत असलेल्या एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा. मराठा समाजास एथड मध्ये नव्हे तर हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे.
दि. 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती आदेश देण्यापूर्वी सुरू झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा समाजातील डएइउ प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या व लाभ देण्यात यावेत. सदर अन्यायकारक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी देण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीस्तव घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अद्ययावत वसतिगृहे तात्काळ सुरू करावीत. कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज जलदगतीने सुरू करावे.
या मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चा केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक दिवसांपासून शांततेत व संयमाने पाठपुरावा करीत आहे. वरील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या सहनशिलतेचा आणखी अंत न पाहता वरील मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा.अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा वणवा पुन्हा पेटल्यास त्यास केंद्र व राज्य सरकार पूर्णतः जबाबदार राहील, असा इशारा सकल मराठा समाज-मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.
