कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
चुकीचे सर्वेक्षण करून मालमत्ताधारकांवर वाढीव घरपट्टीचा बोजा लादणार्‍या नागपूरच्या आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचे लेखी आश्वासन प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे आणि तहसीलदार विजय बोरुडे यांनी देऊन दोन महिने उलटले तरीही अद्याप त्याबाबत कारवाई का होत नाही, असा सवाल अमृत संजीवनी शुगर केन ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे अध्यक्ष पराग संधान यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
संधान म्हणाले, आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने कोपरगाव शहरातील मालमत्ताधारकांचे चुकीचे सर्वेक्षण केलेले असतानाही नगर परिषद प्रशासनाने घरपट्टीमध्ये भरमसाठ वाढ करून मालमत्ताधारकांना वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा बजावल्या. ही अन्यायकारक घरपट्टी रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच घरपट्टी आकारणी करावी, मालमत्तांचे चुकीचे सर्वेक्षण करणार्‍या आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नगर परिषदेने दिलेले 75 लाख रुपये परत घ्यावेत, या कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, या कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करून काळ्या यादीत टाकावे आदी मागण्यांसाठी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइंच्या वतीने सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासमोर 27 सप्टेंबरपासून चार दिवस साखळी उपोषण केले.
स्नेहलताताई कोल्हे या उपोषणात सहभागी झाल्या. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे व तहसीलदार विजय बोरुडे यांच्याशी चर्चा करून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निर्देश दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी वाढीव घरपट्टीला स्थगिती दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले होते.
त्यावेळी प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे आणि तहसीलदार विजय बोरुडे यांनी कोपरगावातील मालमत्तांचे चुकीचे सर्वेक्षण करणार्‍या आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नगर परिषदेने दिलेले 75 लाख रुपये परत घेणे, या कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकणे आदी मागण्यांबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते; परंतु दोन महिने उलटूनही अद्याप या प्रकरणात काहीही कार्यवाही झालेली नाही. प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी उपोषणकर्त्यांना दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी संधान यांनी केली.
