संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा (Primary and secondary schools of Zilla Parishad) शैक्षणिक दर्जा (Academic status) उंचावण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या वतीने अभ्यास गट स्थापन (Establishment of study group) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा अभ्यास गट औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे (Aurangabad Zilla Parishad CEO Nilesh Gatne) यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहेत.
दिल्ली सरकारने (Delhi Government) दिल्ली निगम (Delhi Nigam) अंतर्गत येणार्‍या सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याकरिता तंत्रज्ञान उपयोगात आणले आहेत. विद्यार्थी (Student) व शिक्षकांना (Teacher) असणार्‍या वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार, शिस्त, शिक्षकांच्या शिकविण्याची कार्यपद्धती या गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या अभ्यास गटाने येथील शाळांचा अभ्यास करून याबाबतचा अहवाल मंत्री ग्राम विकास व राज्य मंत्री यांना सादर करावयाचा आहे.
यांचा आहे समावेश
दिल्लीतील स्थळांचा अभ्यास करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या अभ्यास गटात सात सदस्यांचा समावेश आहेत यात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण सेवानिवृत्त विशेष लेखा परीक्षक आर्यन शेख अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी पोपट श्रीराम काळे ,मुख्याध्यापक सुनील चिपाटे, सहशिक्षक जगन सुरसे व काशिनाथ पाटील यांचा समावेश असणार आहेत. राज्याच्या या समितीत सात पैकी सहा सदस्य औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहेत तर काळे हे एकमेव इतर जिल्ह्यातील सदस्य आहेत.
शाळांचे चित्र बदलणार
देशातील दिल्ली शिक्षणाच्या प्रक्रियेत मूलभूत परिवर्तन करून आणणारे एकमेव राज्य ठरले आहे.राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील सुमारे 25 टक्के रक्कम केवळ शिक्षणावरती खर्च करण्यात येते. तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असून शाळांना मोठ्या प्रमाणावर ती सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत .मुख्याध्यापकांना विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिल्ली निगम च्या शाळांचे रुपडे बदलल्याने दिल्लीतील अनेक खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी शासकीय शाळेची वाट धरली आहे. गेली काही वर्षे दिल्लीतील शासकीय शाळांचा पट उंचावतो आहे आणि त्याबरोबर गुणवत्तादेखील उंचावत आहेत त्यामुळे तेथील अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारशी झाल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राचे चित्र बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
