‘क्वाड’ने काय साधले?

चीनच्या वाढत्या आक्रमक विस्तारवादाच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांनी मिळून ‘क्वाड’ या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेची चौथी बैठक नुकतीच पार पडली. सामान्यतः अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या बैठकांचे एक वेळापत्रक ठरलेले असते. साधारणतः त्या वार्षिक स्वरुपाच्या असतात. असे असताना गेल्या दोन वर्षांत दोन ऑनलाईन बैठका आणि दोन प्रत्यक्ष बैठका पार पडल्यामुळे ‘क्वाड’कडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. यंदाच्या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या नेतृत्वबदलाच्या पार्श्वभूमीवर ती पार पडली. या बैठकीमध्ये कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले हे पाहण्यापूर्वी ही बैठक इतक्या तत्काळ का आयोजित करण्यात आली हे जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.

गेल्या दोन वर्षांतील योजनांची, प्रस्तावांची कार्यवाही कशा प्रकारे झाली आहे, निर्णयांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होत आहे याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे औपचारिकरीत्या ‘क्वाड’च्या निवेदनात म्हटले गेले असले तरी मुख्य कारण वेगळे होते. दक्षिण चीन समुद्रातील दक्षिणेला ऑस्ट्रेलियापासून जवळच असणार्‍या सोलोमन बेटांसंदर्भातील एक गंभीर प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. सोलोमन बेटांवरील राज्यकर्त्यांबरोबर चीनने नुकताच एक करार केला असून या बेटांवर चीन आपले लष्करी तळ उभारणार आहे. तसे झाल्यास जगामधील चीनचे हे चौथे लष्करी तळ असेल. सोलोमन बेटांवर चीनचा लष्करी तळ उभा राहिल्यास एकूणच आशिया प्रशांत क्षेत्राला एक मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः ऑस्ट्रेलियाची सुरक्षाव्यवस्था यामुळे धोक्यात येऊ शकते. ही घडामोड क्वाडच्या तत्काळ बैठकीमागचे एक कारण होते.

दुसरीकडे रशियाने ज्या पद्धतीने युक्रेनवर आक्रमण केले त्याने नियमांवर आधारित चालत आलेल्या विश्वरचनेला किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला एक मोठा हादरा दिला. किंबहुना, आता एक नव्या पद्धतीची विश्वरचना आकाराला येते आहे. या रचनेमध्ये मोठे देश आपल्या विस्तारीकरणासाठी, हितसंबंधांसाठी छोट्या देशांना, प्रदेशांना गिळंकृत करण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्धात जर रशियाचा विजय झाला तर त्यातून प्रेरणा घेऊन चीन तैवानवर हल्ला करू शकतो, अशी अटकळ बांधली जात आहे. त्यामुळे तैवानची सुरक्षाव्यवस्था धोक्यात आली आहे. अमेरिकन काँग्रेसने तैवानसंदर्भात एक स्वतंत्र कायदा मंजूर केला असून त्यानुसार तैवानच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी अमेरिकेने घेतली आहे. या दोन्ही घडामोडींमुळे क्वाडची बैठक आयोजित करण्यामध्ये अमेरिकेला अधिक स्वारस्य होते.

एकूणच आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनने जोरदार मुसंडी मारली आहे. या क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या देशांबरोबर चीन मुक्त व्यापार करार करत आहे. अलीकडेच ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ अर्थात ‘आरसेप’ हा करार पूर्ण केला. या करारामुळे चीनसाठी अनेक देशांच्या बाजारपेठांची कवाडे खुली झाली. दुसरीकडे अनेक छोट्या छोट्या देशांना चीन प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य करत आहे. या सर्वांमध्ये अमेरिका कुठेतरी मागे पडत चालला आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या या क्षेत्रामध्ये गुंतण्याची गरज अमेरिकेला जाणवू लागली. त्यामुळे या बैठकीमध्ये एशिया पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क या एका आर्थिक यंत्रणेची घोषणा अमेरिकेने केली. यापूर्वी बराक ओबामा यांनी ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपचा करार केला होता. या कराराच्या माध्यमातून आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये आपली आर्थिक भागीदारी वाढवून चीनला टक्कर देण्याचा अमेरिकेचा उद्देश होता. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली. चीनने ही संधी साधत अत्यंत झपाट्याने ही पोकळी भरून काढली. बायडेन यांना ही बाब प्रकर्षाने जाणवली. क्वाडच्या बैठकीपूर्वी बायडेन यांनी आसियान या संघटनेबरोबर बैठक घेतली. तसेच ते दक्षिण कोरियाच्या दौर्‍यावर जाऊन आले. रशिया-युक्रेन युद्धकाळात आपले आशिया प्रशांत क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असून आर्थिक व सामरीकदृष्ट्या आपण मागे पडत असल्याचे त्यांना कळून चुकले. अर्थात, अमेरिकेची एक वेगळी रणनीती आहे. अमेरिकेला एकट्याला चीनला टक्कर द्यायची नाहीये. कारण ही बाब प्रचंड खर्चिक असून अमेरिकेलाही ते परवडणारे नाही. त्याचवेळी त्यांना चीनला चिथावणी पण द्यायची आहे. 2050 पर्यंत चीनला जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता बनवायचे आहे. त्याला खीळ घालण्यासाठी ते आशिया खंडातील राष्ट्रांना चीनशी संघर्ष करण्यास उद्युक्त करत आहेत.

युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर रशिया आर्थिकदृष्ट्या कमालीचा ढासळला आहे, तशाच प्रकारे चीनही अशा संघर्षामुळे आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर जाईल; कारण या युद्धासाठी चीनचा प्रचंड पैसा आणि शक्ती खर्च होईल, अशी अमेरिकेची रणनीती आहे. पण चीनला आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी शांतता हवी आहे. त्या उद्देशाने संघर्षांना बगल देत चीन सूत्रबद्ध पद्धतीने वाटचाल करत आहे. पण ‘क्वाड’सारखी संस्थात्मक संघटना तयार झाल्यामुळे चीन काहीसा विचलित झाला आहे. यामागे अमेरिकेचे आणखी एक आर्थिक उद्दिष्ट आहे. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान अमेरिकेने नाटोच्या माध्यमातून युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर शस्रास्रे विकत दिली. ‘नाटो’च्या सदस्य देशांना आपल्या एकूण अर्थसंकल्पातून दोन टक्के निधी या संघटनेला द्यावा लागतो. ‘क्वाड’मध्येही अमेरिका असाच प्रस्ताव मांडू शकते. तुमच्या सुरक्षेसाठी आमच्याकडून शस्रास्रे, बंदुका, रणगाडे, हेलिकॉप्टर्स, विमाने घ्या, अशी भूमिका अमेरिका घेऊ शकते. आज चीन आणि जपान यांच्यामध्ये सेनकाकू बंदरावरून तणावपूर्ण संबंध आहेत. सोलोमन आयलंडमुळे ऑस्ट्रेलियाचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेचा हा प्रस्ताव पचनी पडू शकतो. परंतु भारताचे काय? किंबहुना भारताला ‘क्वाड’चा फायदा काय, या परिप्रेक्ष्यातून विचार केल्यास भारताचा चीनबरोबर संघर्ष जरूर आहे; परंतु भारत चीनचा मुकाबला करण्यास समर्थही आहे. कारण भारताचा चीनबरोबर सामना झाल्यास तो उंच पर्वतीय क्षेत्रामध्ये होणार आहे. अशा क्षेत्रामध्ये लढण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियाची भारताला मदत होऊ शकणारच नाही. कारण उंच पर्वतीय क्षेत्रामध्ये युद्ध करण्याचे प्राविण्य जगामध्ये सर्वात जास्त भारतीय सैन्याकडे आहे. असे असताना भारताची या बैठकीमध्ये उद्दिष्ट्ये काय होती, असा प्रश्न उरतो.

याचे उत्तर म्हणजे, आज भारताला आर्थिक गुंतवणुकी आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण हवे आहे. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास आज भारताला सेमीकंडक्टर आणि स्मार्ट चीपची गरज आहे. यासाठीचे तंत्रज्ञान भारताला हवे आहे. भारताची दुसरी चिंता आहे ती सायबर सिक्युरिटी. यासाठीचे तंत्रज्ञानही अमेरिका, जपान या देशांकडे आहे. त्यादृष्टीने या बैठकीत चर्चा झाली. याखेरीज अंतराळ सहकार्य, बेकायदेशीर मच्छिमारी याबाबतही सहकार्याविषयी चर्चा झाली. तसेच आरोग्य क्षेत्रातील भारताच्या कामगिरीचे या बैठकीत कौतुक करण्यात आले. खास करून भारताच्या व्हॅक्सिन डिप्लोमसीची प्रशंसा करतानाच ग्लोबल हेल्थ सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून भारताकडे पाहिले गेले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या बैठकीत पहिल्यांदा या देशांनी दहशतवादाबाबत सहकार्य करण्याचे ठरवले. क्वाडच्या संयुक्त निवेदनात पहिल्यांदा मुंबईवरील 26/11 चा हल्ला आणि पठाणकोटच्या हल्ल्याचा उल्लेख करण्यात आला. हा पाकिस्तानला इशारा आहे. सागरी समुद्रमार्गांची सुरक्षा, तेथे नियमांवर आधारित व्यवस्था असली पाहिजे, समुद्रातील स्रोतांचा पर्यावरणाचा विचार करून वापर झाला पाहिजे याबाबतही विचारमंथन झाले. तसेच हवामान बदलाच्या कळीच्या मुद्याबाबतही ‘क्वाड’च्या बैठकीत चर्चा झाली. ‘क्वाड’ गरीब देशांमधील विकास प्रकल्पांसाठी 50 अब्ज डॉलर्स खर्च करणार असल्याची घोषणाही यंदाच्या बैठकीनंतर करण्यात आली आहे.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे क्वाडच्या संयुक्त निवेदनात कुठेही चीनचा उल्लेख नाहीये. यामागे भारताची भूमिका महत्त्वाची राहिली. कारण चीनविरोधात आम्ही या देशांसोबत एकत्र आलो आहोत, हे भारताला कुठेही दाखवून द्यायचे नाहीये. कारण भारतालाही आपला आर्थिक विकास हवा आहे. आर्थिक विकास आणि सुरक्षा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आर्थिक विकास सुव्यवस्थित असेल तर सुरक्षा भक्कम होते आणि सुरक्षा भक्कम असेल तर आर्थिक विकासाला हातभार लागतो. त्यामुळे भारताला विकासाच्या वाटेवरून जाताना शांतता हवी आहे. म्हणूनच या निवेदनात चीनचा उल्लेख टाळण्यात आला.

क्वाडच्या पहिल्या तीन बैठकांमध्ये या संघटनेचा अजेंडा ठरवला गेला आणि आताच्या बैठकीत त्या अजेंड्यानुरूप केलेल्या-करावयाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदींच्या जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी बैठका झाल्या. यातील ठळक बाब म्हणजे बायडेन यांनी केलेले भारताचे कौतुक. भारत आणि अमेरिकेची मैत्री इतकी भक्कम आहे की जगामध्ये तसे दुसरे उदाहरण नाही, अशा शब्दांत त्यांनी भारताची प्रशंसा केली. यातून एक बाब स्पष्ट झाली ती म्हणजे रशिया-युक्रेन प्रकरणात भारताने घेतलेली भूमिका आणि रशियाकडून केलेली तेलाची आयात या भारताच्या हितसंंबंधांशी निगडीत आहेत, याला जागतिक सहमती मिळाली आहे. या बैठकीमुळे भारताची भूमिका केवळ दक्षिण आशियापुरती मर्यादित न राहता ती आता आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये जाणार आहे. हिंदी महासागर आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील अंतर आता कमी होणार आहे.