दिल्ली | Delhi
उत्तराखंडचे (Uttarakhand) मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत (Tirath Singh Rawat)) यांनी शुक्रवारी रात्री राज्यपाल बेबी रानी मोर्या (Governor Baby Rani Maurya) यांच्याकडे पदाचा राजीनामा दिला. रावत यांनी चार महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. दरम्यान रावत यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते.
अखेर उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून भाजपचे पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami elected as new Uttarakhand chief minister) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. पुष्कर सिंह धामी ((Pushkar Singh Dhami) हे उत्तराखंडचे ११ वे मुख्यमंत्री असणार आहेत. आज सायंकाळीच ते मुख्यमंत्री पदाची शपथ ग्रहण करतील.
भाजप आमदारांच्या (BJP MLA) बैठकीत पुष्कर सिंह धामी यांची नेतेपदी निवड झाली. निवड जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी पक्षाचे आभार मानले. पक्षाने पिथौरागडमध्ये जन्मलेल्या एका माजी सैनिकाच्या मुलाला, पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्याला उत्तराखंडच्या जनतेची सेवा करण्याची संधी दिली आहे. सहकाऱ्यांच्या सोबतीने संघटीतपणे ही जबाबदारी मी पेलणार आहे. आम्ही जनतेच्या कल्याणासाठी काम करू. कमीत कमी कालावधीत जनतेची उत्तम सेवा करण्याची संधी मिळणे हे माझ्यासाठी आव्हान आहे. हे आव्हान मी स्वीकारले आहे, असे पुष्कर सिंह धामी म्हणाले.
पुष्कर सिंह धामी तराई भागातून येणारे धामी खटिमा मतदारसंघाचे (Khatima constituency) आमदार (MLA) आहेत. ते २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच आमदार झाले आहेत. याआधी ते उत्तराखंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (Uttarakhand Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) अध्यक्ष होते. राज्यातील पक्षाचे तरुण कार्यकर्ते म्हणून ते मनापासून काम करत होते. याआधीही कधीही ते कोणत्याही मंत्रीमंडळाचे सदस्य नव्हते.
तीरथसिंह रावत यांनी का दिला राजीनामा?
घटनात्मक पेच निर्माण होत असल्यामुळे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी राजीनामा दिला. संविधानातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीमंडळाचा सदस्य असलेल्या व्यक्तीला सहा महिन्यांच्या आत राज्यातील सभागृहाचे सदस्य होण्याचे बंधन असते. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या राजीनाम्यानंतर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री झाले. उत्तराखंडच्या पौडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार असलेले तीरथ सिंह रावत यांनी १० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. नियमानुसार त्यांना १० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभेची निवडणूक जिंकणे आवश्यक होते. पण राज्यात वर्षाच्या आत विधानसभेची निवडणूक आहे, यामुळे निवडणूक आयोग कोणतीही पोटनिवडणूक घेणार नाही. पोटनिवडणूक होणार नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक पेच निर्माण होत असल्याचे पाहून पदाचा राजीनामा सादर केला.
