नवी दिल्ली –
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात पंजाब सरकारने विधानसभेत प्रस्ताव
संमत केला आहे. महत्वाचे म्हणजे विधानसभेमध्ये केंद्राच्या कायद्याविरोधात तीन नवीन विधेयक मांडण्यात आले आहेत असे करणारे पंजाब पहिले राज्य बनले आहे. मंगळवारी (20 ऑक्टोबर) पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी हा प्रस्ताव मांडला.
या प्रस्तावानुसार राज्यात जर शेतकर्‍याचा शेतमाल किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी किंमतीत खरेदी करण्यासाठी जबरदस्ती केली तर असे करणार्‍याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. तसेच कोणत्या कंपनी किंवा व्यक्तीद्वारे शेतकर्‍यांची जमीन, उत्पादनावर दबाव टाकण्यात आला तर त्यांना मोठा दंड आणि तुरुंगवासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
या प्रस्तावामध्ये केंद्र सरकारद्वारे आणण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर टीका करण्यात आली आहे. येथे प्रस्ताव मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री अमरिंदर यांनी सांगितले की, तीन कृषी कायद्यांसह वीज बिलांमध्ये जो बदल करण्यात आला आहे, तो देखील शेतकरी आणि मजुरांच्या विरोधात आहे. याचा परिणाम केवळ पंजाबमध्येच नाही तर हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशवर होणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे विधानसभेमध्ये केंद्राच्या कायद्याविरोधात तीन नवीन विधेयक मांडण्यात आले आहेत. जे केंद्राच्या कायद्यापेक्षा खूप वेगळे आहेत. यामध्ये एमएसपीला महत्व देण्यात आले आहे. पंजाब मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वे रुळांवर बसलेल्या शेतकर्‍यांना धरणे आंदोलन करणे थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांनी आपापल्या कामावर परत जावे आम्ही केंद्राच्या कायद्यांविरोधात कायदेशील लढा लढणार आहोत.
या प्रस्तावात केंद्राला नवीन अध्यादेश आणण्याचे सांगण्यात आले आहे. या नव्या अध्यादेशात एमएसपी ला सहभागी करावे. तसेच सरकारी संस्थांच्या प्रक्रिया मजबूत करावे. कॅप्टन अमरिंदर यांनी या दरम्यान सर्वांना आवाहन करताना म्हटले की, राजकीय पक्षांनी यासाठी एकत्र यायला हवे. अमरिंदर यांनी यावेळी आपवरही टीका केली. काही लोक विधानसभेतच रात्र काढत आहेत. कोणी ट्रॅक्टरवर येत आहे, अशाने काही होणार नाही. आंदोलनाने काही फायदा होणार नाही, जोपर्यंत आपण केंद्राच्या विरोधात एकजूट होऊन लढत नाही. आता या नव्या विधेयकाच्या आधारावर राज्य सरकार पुढील कायदेशीर लढाई लढेल.
