मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क (Local tribals have priority over water, forest and land )असून त्यादृष्टीने वनकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी विकासाच्या योजना(Tribal Development Schemes ) परिणामकारक राबवाव्यात. कृषीसह अन्य विभागाच्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनहक्क दावे (Forest rights claims )मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी बुधवारी येथे आयोजित विशेष बैठकीत दिले.
राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार कपिल पाटील, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे आदींसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर हे मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी विविध योजना, धोरणे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून पावले उचलली जात आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागासह कृषी, वन आणि महसूल विभागानेही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
राज्यातील आदिवासी समाजाच्या बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून वनहक्क प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्यासंदर्भात राज्य, विभाग, जिल्हास्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत. वनकायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करणे, दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी सर्वांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात यावे, आदी निर्देशही अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
