देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp
भारतीय राज्यघटनेने दिलेला मतदानाचा अधिकार Right to vote काही तांत्रिक मुद्यावर नाकारणार्‍या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विरोधात नाशिक जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रतन चावला Nashik District NCP Vice President Ratan Chawla यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतल्याने त्यावर आता काय निर्णय होतो, याकडे देवळालीसह देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे cantonment board लक्ष लागले आहे.
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाच्या अनुषंगाने देवळाली कँटोन्मेंट बोर्डाने त्यांच्या हद्दीत राहणार्‍या नागरिकांनी जर बांधकाम आराखडा मंजूर न करता घरे बांधली असतील त्या घरातील मतदार, शिवाय सरकारी जागेवर अतिक्रमण करणारे यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात बाबत सूचित करण्यात आले होते.
हा आदेश 2016 मध्ये आलेला असताना प्रशासनाने तो जनतेसाठी जाहीर केला नाही. उलट दरवर्षी कॅन्टोन्मेंटकडून जून महिन्यात होणार्‍या मतदार नोंदणीमध्ये ही सर्व नावे समाविष्ट करण्यात आली. अशा ठिकाणी राहणार्‍या नागरिकांकडून घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर कर नियमितपणे वसूल केले जातात व बोर्डाचे वतीने त्यांना प्राथमिक सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या जातात. शिवाय हे सर्व मतदार लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र त्यांना कॅन्टोन्मेंट निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. ते देखील न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर तब्बल पाच वर्षांनी. ही बाब लोकशाही विरोधात आहे.
चावला यांनी माहिती अधिकारात मागविण्यात आलेल्या माहितीनुसार 2021 च्या मतदार यादीतून सुमारे 19 हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. संविधानाने दिलेल्या मतदानाचा अधिकार हा अशाप्रकारे हिरावून घेणे ही घटनेची पायमल्ली असून नागरिक यासाठी न्यायालयाची दरवाजे ठोठावू शकतात, असा इशाराही रतन चावला तसेच कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष बाबुराव मोजाड यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून दिला होता.
परंतु न्यायालयाचा आदेश असल्याचे कारण देत प्रशासन यांनी कार्यवाही केल्याचे सांगितले जाते. याविरोधात चावला यांनी 10 जुलै 2021 रोजी पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्य निवडणूक आयुक्त, संरक्षण मंत्री, संरक्षण राज्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, सर्व राज्यांचे राज्यपाल, तसेच डायरेक्टर जनरल यासह 60 लोकांना संपूर्ण प्रकरण मुद्देसुद पाठवून कॅन्टोमेंन्ट हद्दीतील नागरिकांना त्यांचा संविधानाने दिलेला मतदानाचा अधिकार पुन्हा मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी ही मागणी जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आहे. याबाबतचे अधिकृत पत्र चावला यांना न्यायालयाकडून प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणाची आता सुनावणी होऊन काय निर्णय लागतो याकडे देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण…
कॅन्टोन्मेंट कायदा 2006 व कॅन्टोन्मेंट निवडणूक कायदा 2007 यामधील तरतुदीनुसार कॅन्टोन्मेंट मतदार यादी प्रतिवर्षी जून महिन्यात तयार केली जाते. त्यानुसार 2017 मध्ये 32180, 2018 मध्ये 29243, 2019 मध्ये 35102, 2020 मध्ये 31043, 2021मध्ये 19228 मतदार संख्या आहे. आगामी निवडणुकीसाठी प्रत्येक वॉर्डातील मतदार संख्येत झालेला बदल व सरासरी 45 टक्के लोकांचा नाकारलेला मतदानाचा अधिकार हे घटनाबाह्य कृत्य असून नागरिकांना संविधानाने दिलेला अधिकार प्राप्त होणे गरजेचे आहे. चावला यांनी वेळोवेळी कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाकडून माहिती अधिकारात मागवलेली माहिती ही सतत बदलत असल्याने मतदारांचा संविधानिक अधिकार गोठवला जात असल्याची भावना निर्माण झाल्याने त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे दाद मागितली. चावला यांच्या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने ती जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली असल्याचे चावला यांनी सांगितले.
