नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)
शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज उठवणार्‍या पालकांमुळे नाशिकमधील तीन शाळांवर मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाईचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून सादर करण्यात आले असून यातील दोन प्रस्ताव शासनस्तरावर तर एक प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालयात प्रलंबित आहे.
नाशिक शहरातील एका नामांकित आयसीएसई संलग्न शाळेने मनमानी कारभार करून मुलांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवले तसेच शालेय शुल्क व अन्य वेगवेगळ्या कारणांनी विद्यार्थी व पालकांना वेठीस धरत शिक्षण हक्क कायदा आणि शालेय शुल्कासंबंधी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी स्थानिक शिक्षण विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींवर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने काही राजकीय पक्ष व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आंदोलने करून व निवेदन देण्यात आले.
मात्र त्यानंतरही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने नाशिकमधील पालक संघटनांनी यासंबंधी थेट राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी 15 सप्टेंबर 2020 रोजी नाशिक शहरातील पाच शाळांविरोधातील तक्रारींची चौकशी करण्याचे आदेश नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले होते.
त्यानुसार स्थानिक शाळांची चौकशी करून डीजीपीनगर येथील एका शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांना सादर केला होता. हा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांना पाठवण्यात आला आहे.
तर जेलरोड परिसरातील एका शाळेवर अशाच प्रकारे कारवाई करण्यात आली असून 2016 मध्ये इंदिरानगरमधील शाळेविरोधातही मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यातील इंदिरानगर व जेलरोड येथील दोन शाळांवरील कारवाईचे प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत तर एक प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रलंबित असल्याचे कळते.