जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत, आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, पदोन्नत्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या आहेत. जिल्हा परिदेतील अधिकार्‍यांना पैसे दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही.
आम्ही सर्व सदस्य पैसे गोळा करुन देतो,पण ग्रामपंचायत, आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नत्या करा,असा आरोप जि.प.स्थायी समिती सदस्य अमित देशमुख यांनी केला. याविषयाला जि.प.सदस्य नानाभाऊ महाजन, मधुकर काटे,रावसाहेब पाटील यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधकांनी जि.प.अधिकार्‍यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत अधिकार्‍यांना धारेवर धरले.
जि.प.स्थायी समितीची सभा जि.प. अध्यक्षा ना. रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पार पडली. या सभेला जि.प. उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाज कल्याण सभापती जयपाल बोदडे, शिक्षण व आरोग्य सभापती रवींद्र पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी व पशू संवर्धन सभापती उज्वला म्हाळके, सदस्य मधुकर काटे, नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब पाटील, प्रताप पाटील, अमित देशमुख, शशिकांत साळुंखे, कैलास सरोदे, सरोजीनी गरुड, अतिरीक्त सीईओ कमलाकर रणदिवे आदी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत आणि आरोग्य विभागाच्या पदोन्नत्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. वारंवार पदोन्नत्यांचा विषय स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा अशा सभांमध्ये विषय मार्गी लावण्याचे अधिकार्‍यांकडून आश्वासन दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात पदोन्नत्यांचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. आम्ही सर्व सदस्य पैसे गोळा करुन अधिकार्‍यांना पॅकेज देतो. पण कर्मचार्‍यांना पदोन्नत्या द्या. अशी खंत वजा मागणी अमित देशमुख यांनी सभागृहात केली.
यावेळी सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनी आवाज उठवून अधिकार्‍यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावर पदोन्नत्यांसंदर्भात लवकरच कॅम्प लावून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन अतिरीक्त सीईओ कमलाकर रणदिवे यांनी दिले. तसेच पन्नास लाखांच्या वर कामांना सभागृहाला मंजूरी घेवून कामे करण्याचे अधिकार आहे. मात्र फाईली बायपास करुन थेट वर्क ऑर्डर दिली जाते. सभेचे अधिकार जर सदस्यांना असूनही जि.प.त अधिकारीराज सुरु असल्याचा आरोप नानाभाऊ महाजन यांनी केला. जि.प. मालकीचे 20 गाळे जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेतले असून त्यावर नवीन व्यापारी संकुल उभारण्यात येणार असून, उपविभागीय अभियंता यांना अधिकार देण्यात आले आहे.
236 शाळांची चौकशी
‘मेढा’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 236 शाळांची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. जिल्हा परिषदेची सक्षम यंत्रणा असतांनाही सौर उर्जेचा उपयोग सर्व शाळांना दिले पाहीजे होते. मात्र 150 शाळांना कनेक्शन नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या योजनेची सखोल चौकशी करुन संबंधीतांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
