Tuesday, April 23, 2024
Homeनाशिकआदिवासी उपयोजना अंतर्गत 49.18 लक्ष क्विंटल धान खरेदी

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 49.18 लक्ष क्विंटल धान खरेदी

नाशिक । Nashik

करोना संकटात आदिवासी विकास महामंडळामार्फत दीड लाख शेतकऱ्यांकडून आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 49.18 लक्ष क्विंटल धान 1 हजार 815 या किमान आधारभूत किमतीने केंद्र शासनाच्या दराने खरेदी करण्यात आले. धान शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रति क्विंटल रु. 700 जास्तीचा बोनस देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत साधारण 900 कोटी रुपयांची धान्य खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभाग व महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी दिली.

- Advertisement -

चार हजार शेतकऱ्यांकडून मका हे 1 हजार 760 रुपये तर ज्वारी हे 2 हजार 550 रुपये प्रति क्विंटल या हमी दराने 30 कोटींचे भरडधान्य आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात खरेदी करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना यामार्फत किमान हमी दर मिळवून दिला आहे. या भरडधान्य खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आले.

आदिवासी विकास महामंडळ त्यांच्याकडील 32 हजार क्विंटल धान्य व कडधान्य अति गरीब आदिम आदिवासी कुटुंबांना वाटप करण्यात येत आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 40 हजार कुटुंबांना तीन हजार क्विंटल धान्याचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरित धान्य वाटपाचे काम सुरू आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध योजना:

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत केंद्र शासनाच्या एन एस एफ डी सी या योजनेअंतर्गत सुमारे 1 हजार 400 लाभार्थ्यांना 25 कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाची योजना तयार करण्यात आली असून त्यासाठी अनलॉक 3 संपल्यानंतर लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविले जाणार आहेत.

याअंतर्गत आदिवासी महिलांना 4 टक्के व्याजदराने एक लाखापर्यंत कर्ज तसेच आदिवासींना बांधवांना लहान उद्योगांसाठी दोन लाख, बचतगट व हॉटेल व्यवसायासाठी पाच लाख व वाहनांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे शबरी महामंडळअंतर्गत शेती व शेतीशी संलग्न रोजगार निर्मितीसाठी निधी प्राप्त झाला असून याअंतर्गत दोन प्रकल्पही सुरू करण्यात आले आहेत.

चौकट

शबरी महामंडळामार्फत यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर वनधन योजना राबविण्यात आली असून याअंतर्गत 300 आदिवासी लाभार्थ्यांचे एक वनधन केंद्र, अशा 64 वनधन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रत्येक वनधन केंद्रासाठी केंद्रसरकारमार्फत 15 लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून 200 वनधन केंद्र मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्रसरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या