अमळनेर – Amalner – प्रतिनिधी – राजेंद्र पोतदार :
राज्यातील प्रवासी व मालवाहतूक वाहनांचा एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या 6 महिन्यांच्या कालावधीतील वाहतूक कर (रोड टॅक्स) माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे. सुमारे 11 लाख 40 हजार वाहन मालकांना याचा लाभ होणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे खान्देशातील सुमारे 600 लक्झरी मालक व हजारो मालवाहतूकदारांना लाभ होणार आहे. दरम्यान, आताच नाही तर पुढील 6 महिन्यांचोदेखील कर माफ करावा, यासाठी 2 सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार होणार असून पुणे बस ओनर्स असोसिएन व जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरातील लक्झरी मालक संघटनेने याबाबत मागणी आहे.
हा दूजाभव का ?
6 महिन्यांपासून जिल्ह्यातील शेकडो लक्झरी धूळखात लभ्या आहेत. नुकतेच एसटी महामंडळाला गाड्या सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यातील प्रवाशांकरिता ई-पास लागत नाही; मात्र खासगी वाहनांना ई-पास का? असा दुजाभाव का, असा सवालही संघटनेने केला आहे. एसटी बसेेसपेक्षा प्रवासी हे लक्झरी बसेसना प्राधान्य देतात. यावर चालक आणि क्लीनर यांचा उदरनिर्वाह चालतो, त्यामुळे शासनाने खासगी गाड्या लवकर सुरू करून पुढील 6 महिन्यांचाही कर रद्द करावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
संघटनेच्या मागण्या
शाळा सूरू झाल्याशिवाय स्कूूल बसेस चालणार नाहीत. त्यामुळे स्कूल बस कधी चालू होतील, माहरत नाही तेेव्हा जर या संकटाला सामोरे जायचे आहे आता आम्हाला यापुढील अनेक आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यात बँकांकडून मॉरिटोरीअमची मुदत वाढवून घेणे, कर्जावरील व्याज 100% लॉकडाऊन उठत नाही तोपर्यंत घेऊ नये, तसेच संपूर्ण लॉकडाऊन उठल्यानंतरचे 6 महिने कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स घेऊ नये, व्यवसाय चालू करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणे, अशा प्रामाणिक मागण्या सरकारने मान्य कराव्या.
25 ते 30 टक्केच लाभ होणार !
मार्च महिन्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहनांची चाके थांबल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे 400 लक्झरी चालकांपैकी 70 टक्के वाहन मालकांनी आपल्या गाड्या नॉन यूज केल्या. त्यांना मात्र कर भरण्याची गरज नसल्याने त्यांचा खर्‍या अर्थाने 25 ते 30 टक्केच लाभ होणार आहे. मालवाहतूकदारांना बर्‍यापैकी लाभ होईल, असे अजय ट्रॅव्हल्सचे मालक अजय केले यांनी दै. देशदूतशी बोलताना सांगितले आहे.
खरं तर करात सूट मिळाली म्हणजे आम्हाला खूप काही मिळाले, असे नाही. एप्रिल ते सप्टेंबर हा 6 महिन्यांचा वाहतूक कर माफ झाला किंवा केला याला काहीच अर्थ नाही, असाही कर आम्ही भरणारच नव्हतो, कारण मोठ्या प्रमाणात बस मालकांनी मार्च महिण्यातच नॉन यूज अर्ज केला आहे, असे काही मालकांनी सांगितले आहे. दरम्यान, 700 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे यामुळे राज्य शासनाचेही नुकसान होणार आहे, हे विसरून चालणार नाही.
