माळवाडगांव |वार्ताहर| Malvadgav
तहसीलदार श्रीरामपूर यांनी खाजगी मिळकतीवरील अतिक्रमण विरोधात केलेल्या कार्यवाहीस औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती आदेश दिला आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे माळवाडगाव शिवारात चार दशकापूर्वी वाटप झालेली खंडकरी जमीन क्षेत्रावरील जमीन उतार्याप्रमाणे मोजणी करून मिळावी. असा वर्षानुवर्ष न्यायालयीन लढा देत आलेले माळवाडगाव येथील मिखाईल थोरात यांनी मंत्रालयात उपोषण, आत्मदहनाचे निवेदन देत. महसूल प्रशासनास धारेवर धरले होते. या निवेदनावर कार्यवाही करताना तहसीलदार व मंडल अधिकारी, तलाठी या महसूल यंत्रणेमार्फत अण्णासाहेब गेणू आसने, संतोष भागवत आसने यांचे स्वत:चे वहिवाटी व नावावरील शेतजमिनीवर अतिक्रमण करून जमीन उपोषण निवेदनकर्त्यास काढून दिल्याने, सामनेवाल्यांच्या जमिनीवर ते कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत होते.
महसूल अधिकार्यांना असा कायदेशीर अधिकार नसताना दिवाणी न्यायालय श्रीरामपूर येथील डिसमीस झालेल्या मोजणी नकाशाचा आधार घेत अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. महसूल विभागाने केलेल्या या कार्यवाही विरोधात याचिकाकर्ते अण्णासाहेब गेणू आसने, संतोष भागवत आसने या शेतकर्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सदर कार्यवाही चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्याने तहसीलदार यांचे कार्यवाहीस अंतरीम स्थगिती आदेश देऊन संबंधितांना नोटिसा काढल्या. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. मनोज दौंड व अॅड अरुण जंजीरे यांनी काम पाहिले.
