अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
करोनाला हरविण्याच्या लढाईत अनेक गोष्टींमध्ये ढिलाई संचारली आहे. सध्या जिल्ह्यातील खासगी आरोग्यसेवाही सरकारी नियमानुसार आवश्यक परवाना नुतनीकरणाकडे
कानाडोळा करून नागरिकांवर उपचार करत आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील अनेक रुग्णालयांची परवाना मुदत महिनाभरापूर्वीच संपली आहे. शासनाच्या आरोग्य विभागाने लॉकडाऊनमुळे मार्चमध्ये मुदत संपणार्‍या खासगी रुग्णालयांना नर्सिंग होम परवान्यासाठी 30 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ती संपून आता महिना उलटला आहे.
जिल्ह्यात कोव्हिड संसर्ग वेगाने पसरतो आहे. यामुळे गावपातळीवरील साध्या दवाखान्यांपासून शहरातील बड्या रुग्णालयांपर्यंत सर्वत्र दवाखाने हाऊसफुल्ल आहेत. जिल्ह्यात अनेक खासगी रुग्णालयांचा मुंबई नर्सिंग होम अ‍ॅक्टनुसार आवश्यक परवाना संपलेला आहे. करोनाला संधी मानत या परवाना नुतनीकरणाकडे कानाडोळा झाल्याचे समोर आले आहे.
वास्तवात मुंबई नर्सिंग होम अ‍ॅक्टमध्ये रुग्णालयांना दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र हे कलम 7 च्या तरतुदीस अधीन राहून, ज्या दिनांकास ते देण्यात आले किंवा यशास्थिती त्याचे नवीनकरण करण्यात आले, त्या दिनाकांच्या लगतनंतर येणार्या तिसर्‍या वर्षाच्या 31 मार्च या दिनांकापर्यंत अंमलात राहील. तोपर्यंत ते वैध असेल असा सुस्पष्ट उल्लेख आहे. या कायद्यात कलम 3 च्या तरतुदी उल्लंघनासाठी शिक्षेची तरतूद आहे.
जिल्ह्यात जवळपास 200 रुग्णालयांनी नर्सिंग कायद्यानुसार जिल्हा परिषद, महानगरपालिका किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे परवान्यांचे नुतनीकरण केलेले नाही. परवाना नुतनीकरण नसताना या रुग्णालयांनी आरोग्य सेवा दिलीच कशी? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या दुर्लक्षाबद्दल प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष आहे.
नगर शहरातील हॉस्पिटल परवान्यांचे नुतनीकरण झाले की नाही, याबाबत ‘सार्वमत’ने आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांना विचारणा केली, असता शहरातील बहुतांशी हॉस्पिटलचे परवाने नुतनीकरण करण्यात आले असून ज्यांचे झालेले नाहीत, त्यांचा तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे मायकलवार यांनी सांगितले.
रुग्णालयात देण्यात येणार्या आरोग्यसेवेचा दर दर्शनी भागावरील फलकावर लावणे आवश्यक आहे. यात नोंदणी शुल्क, प्रतिदिवस रुग्ण खाट भाडे, तपासणी शुल्क, सहयोगी डॉक्टर शुल्क, शस्त्रक्रीया विभाग शुल्क, अ‍ॅनास्थेशिया असिस्टंट शुल्क (प्रती व्हिजीट), नर्सींग शुल्क (प्रतीदिन), सलाईन व ब्लड ट्रान्सफ्युजन शुल्क, स्पेशल रुम शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, ऑक्सिजन शुल्क, रेडिओलॉजी व सोनोग्राफी शुल्क यांचा समावेश आहे. असे फलक किती रुग्णालये लावतात, हा संशोधनाचा विषय आहे.
नगर शहरातील हॉस्पिटल परवान्यांचे नुतनीकरण झाले की नाही, याबाबत ‘सार्वमत’ने आयुक्त श्रीकांत मायकलवार विचारणा केली, असता शहरातील बहुतांशी हॉस्पिटलचे परवाने नुतकरणी करण्यात आले असून ज्यांचे झालेले नाहीत, त्यांचा तपास करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
नर्सिंग अ‍ॅक्टनूसार जी रुग्णालये अथवा दवाखाने दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक खाटा टाकून उपचार करतात, त्यांना जिल्हा परिषद, महापालिका आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडून परवाना घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी घेतलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण अ‍ॅक्टनूसार सक्तीचे आहे. नर्सिंग होम कायद्यानूसार घेण्यात येणार्या परवान्यासाठी विविध अटी आणि शर्तींची पूर्तता आवश्यक आहे. यात प्रदुर्षण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, जैविक कचर्याची विल्हेवाट यासंबंधी प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात.
रुग्णालयात देण्यात येणार्या आरोग्यसेवेचा दर दर्शनी भागावरील फलकावर लावणे आवश्यक आहे. यात नोंदणी शुल्क, प्रतिदिवस रुग्ण खाट भाडे, तपासणी शुल्क, सहयोगी डॉक्टर शुल्क, शस्त्रक्रीया विभाग शुल्क, अ‍ॅनास्थेशिया असिस्टंट शुल्क (प्रती व्हिजीट), नर्सींग शुल्क (प्रतीदिन), सलाईन व ब्लड ट्रान्सफ्युजन शुल्क, स्पेशल रुम शुल्क, प्रयोग शाळा शुल्क, ऑक्सिजन शुल्क, रेडिओलॉजी व सोनोग्राफी शुल्क यांचा समावेश आहे. असे फलक किती रूग्णालये लावतात, हा संशोधनाचा विषय आहे.
तालुकानिहाय प्रलंबित परवाने
नगर 15, नेवासा 11, संगमनेर 23, पारनेर 9, कोपरगाव 15, अकोले 24, श्रीगोंदा 33, राहुरी 8, शेवगाव 9, पाथर्डी 4, राहाता 15, जामखेड 14, कर्जत 17 आणि श्रीरामपूर (यंत्रणेकडे माहिती उपलब्ध नाही).
तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या हॉस्पिटलचे परवाने नुतनीकरणाचा एकही प्रस्ताव प्रलंबित नाही. सध्या कोविडची गडबड सुरू आहे. मात्र, किती हॉस्पिटलचे परवानग नुतकरणी बाकी आहे, याची तालुकानिहाय माहिती संकलित करण्याचे पत्र काढण्यात येणार आहे, ही माहिती संकलित करण्यास काही कालावधी लागणार आहे.
– डॉ. सुनील पोखर्णा, प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक.
