दिल्ली | Delhi
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेंतर्गत जमिनीच्या मालकांना संपत्ती कार्ड वितरित करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात रविवारी पंतप्रधान मोदी सहा राज्यांतील 763 खेड्यांमधील 1.32 लाख लोकांना त्यांच्या घर मालकीची कागदपत्रे देतील. हे ग्रामीण भारतासाठी एक क्रांतिकारक पाऊल असल्याचे सिद्ध होईल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
या योजनेंतर्गत लोक त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे एसएमएस लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकतील जी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर पाठविली जातील आणि त्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डची भौतिक प्रत देखील लोकांना राज्य सरकारतर्फे पुरविली जाईल.
पंचायत राज मंत्रालयाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. 24 एप्रिल 2020 ला मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना ‘रेकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देण्यासाठी संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हा आहे. पुढील चार वर्षांत ही योजना राबविली जाणार आहे. याद्वारे देशातील 6.62 लाख गावांना लाभ दिला जाणार आहे. सध्या प्रायोगित तत्वावर १ लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे.
स्वामित्त्व योजनेची वैशिष्ट्य
स्वामित्त्व योजने अंतर्गत रहिवासी भू संपत्तीच्या मालकाला रेसिडेंशिअल कार्ड दिले जाईल.
नवे ई ग्राम अ‍ॅप स्वामित्त्व योजनेच्या प्रभावी कामासाठी मदत करणार आहे. यामध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने गावातील जमिनींचे मॅपिंग केले जाणार आहे.
भू संपत्तीच्या मालकीचे रेकॉर्ड उत्तम प्रकारे ठेवता येतील यामुळे टॅक्स गोळा करण्यासाठी, नवे बिल्डिंग प्लॅन्स आणि लॅन्ड परमिट्ससाठी मदत होणार आहे.
यामध्ये property tax चा देखील समावेश असेल.
स्वामित्त्व योजनेचे फायदे
ड्रोन टेक्नोलॉजीने आणि सॅटलाईट मॅपिंगमुळे प्रत्येकाच्या प्रॉपर्टीचे अचूक मॅपिंग शक्य होणार आहे.
सर्व्हे झाल्यानंतर भू संपत्ती मालकाला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ दिलं जाईल. यामुळे भूसंपत्ती वरून मालकांमध्ये होणारे वाद कमी होणार आहेत.
भूसंपत्तीवर कर्ज मिळणं सुलभ होणार आहे.
