– विलास कदम, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक
सरकारने बुधवारी खरीप पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केले. देशात डाळवर्गीय आणि तेलबियांचे उत्पादन कमी आहे आणि तेलासह डाळींची आयात मोठ्या प्रमाणावर करावी लागते म्हणूनच अशा पिकांच्या हमीभावातील वाढ अधिक प्रमाणात करण्यात आली आहे. सरकारने हमीभाव जाहीर करणे सुरूच ठेवले याविषयी शेतकरी संतुष्ट असल्याचे दिसत असले तरी त्यांना हीच गोष्ट कायदेशीर मार्गाने हवी आहे. म्हणजेच हमीभाव मिळण्याची कायदेशीर हमी हवी आहे.
आगामी खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने भातासह अनेक पिकांसाठी किमान हमीभाव बुधवारी जाहीर केला. सध्या डाळवर्गीय आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर केंद्र सरकारने संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे. हमीभावात झालेल्या वाढीत त्याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. भात आणि अन्य पिकांच्या तुलनेत डाळवर्गीय आणि तेलबियांच्या पिकांच्या किमान हमीभावात घसघशीत वाढ झाल्याचे दिसून येते.
शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने हा चांगला निर्णय आहे. अर्थात, या हमीभावांमुळे शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 ते 80 टक्के अधिक रक्कम मिळेल, या सरकारच्या दाव्याबद्दल शेतकर्‍यांचे मत भिन्न असू शकते. कारण उत्पादनखर्च बराच वाढला आहे आणि अजूनही तो वाढतच चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर डाळवर्गीय पिके आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने टाकलेले छोटेसे पाऊलसुद्धा खूप मोठे ठरते.
तांदूळ, गहू यांसारख्या अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत भारत आत्मनिर्भर बनला आहे. एवढेच नव्हे तर गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन करू लागला आहे. परंतु डाळी आणि तेलबिया मात्र मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे आवश्यक ठरत आहे. खाद्यतेलही मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागत आहे. यामागील सर्वांत महत्त्वाचे कारण सरकारची धोरणे हेही आहे. ज्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गहू आणि भाताचे पीक घेण्यास प्रोत्साहन दिले, त्याप्रमाणे डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला दिले नाही. या पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पुढे जाण्याची गरज आहे. अन्यथा आगामी अनेक वर्षांपर्यंत आपण तेल आणि डाळींसाठी आयातीवरच अवलंबून राहू. जसजशी मागणी वाढेल तसतसे दरवर्षी हे अवलंबित्वही वाढेल.
गहू आणि तांदळाला मिळणार्‍या हमीभावामुळे शेतकरी ही दोन पिके सोडून अन्य पिकांकडे वळू इच्छित नाहीत. यात सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा बाजारपेठेबरोबरच चांगल्या बियाण्याची कमतरता आणि जलवायू परिवर्तनामुळे हवामानात झालेले बदल हाही आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना समर्थन देणारे धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना खरीप हंगामात उच्च प्रतीचे बियाणे मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर ही योजना योग्य प्रकारे अंमलात आली तर शेतकर्‍यांना बराच फायदा होऊ शकेल.
चांगल्या बियाण्याची व्यवस्था करणे हा शेतकर्‍यांसाठी मोठा खर्च असतो. डाळवर्गीय पिके आणि तेलबियांची पिके यांच्यासमोरील मोठी अडचण बाजारपेठेची उपलब्धता हीसुद्धा आहे. नवीन कृषी कायदे लागू होण्याच्या आधीपासूनच या पिकांचा मोठा हिस्सा बाजारपेठेच्या भरवशावरच आहे. बाजारातील शक्ती आणि सटोडिये जास्तीत जास्त नफा कमावण्यासाठी पिकांच्या खरेदीच्या वेळी त्यांचे दर नियंत्रित करू लागतात. डाळी आणि तेलबियांच्या पिकांचे किमान हमीभावही मिळत नाहीत, अशी शेतकर्‍यांची नेहमी तक्रार असते. परंतु हीच उत्पादने काही दिवसांनंतर बाजारातील व्यावसायिक दुप्पट भावाने विकतात.
शेतकर्‍यांकडून 50 ते 70 रुपये दराने खरेदी केलेली डाळ बाजारात 120 ते 150 रुपये किलो दराने विकली जाते. मध्यस्थांकडून केल्या जाणार्‍या या लुटीतून कसा मार्ग काढायचा यावर विचार करणे आवश्यक आहे. असे झाल्यासच शेतकर्‍यांना पिकाची योग्य किंमत मिळेल आणि असे झाल्याखेरीज शेतकरी या पिकांकडे वळणार नाहीत. जोपर्यंत हे घडत नाही तोपर्यंत डाळवर्गीय आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही. सरकारने तयार केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या
पार्श्वभूमीवरही नुकत्याच जाहीर केलेल्या हमीभावांना वेगळेच महत्त्व आहे. एक म्हणजे, नवीन कृषी कायदे आणले गेले असले तरी हमीभाव जाहीर करणे सुरूच राहील, याबाबत सरकार शेतकर्‍यांना आश्वस्त करू इच्छिते. दुसरे म्हणजे, गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे लक्ष्य भरकटले आहे आणि तिसरी गोष्ट अशी की, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न काळानुरूप वाढविण्याची सरकारला इच्छा आहे. परंतु या तीनही मुद्द्यांवर शेतकर्‍यांची प्रतिक्रिया नकारात्मक आहे.
कारण एकीकडे सरकारचे हे पाऊल तदर्थ प्रणालीच पुढे सुरू ठेवणारे आहे तर नवीन तीन कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून सरकार शेती व्यवसायाला एका नव्या पक्क्या साच्यात सामावू पाहत आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाचे मुख्य कारण हेच आहे. शेतीतज्ज्ञ तर पूर्वीपासूनच असे बजावत आहेत की, कोरोनाच्या काळातसुद्धा शेती क्षेत्राचा विकासदर उच्च राखल्याबद्दल शेतकर्‍यांना ङ्गबोनसफ दिला गेला पाहिजे. त्यामागे असा तर्क दिला गेला आहे की, कोरोनाची पर्वा न करता शेतकर्‍यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर शेतीउत्पादन वाढविले आहे आणि शेती उत्पादनांच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भरतेच्याही पुढे नेले आहे.
सरकारने यावेळी सर्वाधिक हमीभाव वाढविला आहे तो तिळाचा. हा दर प्रतिक्विंटल 6855 होता तो 7307 करण्यात आला आहे. ही वाढ सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. भाताचा हमीभाव वाढवून 1868 वरून 1940 रुपये करण्यात आला आहे. डाळवर्गीय पिकांच्या हमीभावातही थोडीफार वाढ केली आहे. खाद्यसामग्रीची वाढती महागाई रोखण्यासाठीही सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, हे उघड आहे. कोरोनाच्या काळात आवश्यक वस्तूंचे भाव वाढले आहेत, हे उघड आहे. परंतु सरकारचे म्हणणे असे आहे की, हमीभावातील वाढ अशा प्रकारे करण्यात आली आहे, जेणेकरून शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळू शकेल.
सरकारने उत्पादनखर्च कोणत्या निकषावर ठरविला आहे, हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात डाळवर्गीय पिके आणि तेलबियांची शेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. परंतु त्या राज्यात सध्या बियाण्यांची साठेबाजी आणि नफेखोरी जोरात सुरू आहे. राज्यात नवीन ‘बियाणे माफिया’ तयार झाले आहेत. त्याचबरोबर डिझेलच्या वाढत्या दराचा सरकारने विचार केला आहे की नाही, हे समजत नाही. हे दर सतत वाढतच आहेत. सरकारने हमीभाव जाहीर करणे सुरूच ठेवले याविषयी शेतकरी संतुष्ट असल्याचे दिसत असले तरी त्यांना हीच गोष्ट कायदेशीर मार्गाने हवी आहे. म्हणजेच हमीभाव मिळण्याची कायदेशीर हमी हवी आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर सरकारला हमीभाव देणे सुरूच ठेवायचे आहे, तर हमीभाव हा शेतकर्‍याचा कायदेशीर हक्क बनविण्याच्या प्रक्रियेपासून सरकार दूर का पळत आहे? सरकारने हमीभाव जाहीर करताना असे म्हटले आहे की, यामुळे शेतीत वैविध्य आणणे शेतकर्‍यांना शक्य होईल. त्यामागे तर्क असा दिला आहे, की पारंपरिक पिकांच्या हमीभावात फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही आणि बाजरीसारख्या पिकाचा हमीभाव 2150 वरून वाढवून 2250 करण्यात आला आहे. देशात बाजरीचे उत्पादन खूप कमी राज्यांमध्ये घेतले जाते. वस्तुतः भारतातून बाजरीची निर्यातसुद्धा केली जाते.
तांदळाच्या हमीभावात यंदा 72 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करण्यात आली आहे आणि हा हमीभाव आता 1868 रुपयांवरून 1940 रुपये करण्यात आला आहे. देशात डाळवर्गीय आणि तेलबियांचे उत्पादन कमी आहे आणि तेलासह डाळींची आयात मोठ्या प्रमाणावर करावी लागते म्हणूनच अशा पिकांच्या हमीभावातील वाढ अधिक प्रमाणात करण्यात आली आहे. अर्थात सरकारने हमीभाव जाहीर केला असला तरी आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांवर त्यामुळे काही परिणाम झालेला दिसत नाही; कारण हमीभाव हा कायदेशीर हक्क बनविण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे म्हणणे असे आहे की, ते आंदोलनकर्त्यांशी बातचीत करायला तयार आहेत. परंतु शेतकर्‍यांनी तीन कृषी कायद्यांविषयी चर्चा करू नये. एखाद्याने कपड्यांच्या दुकानात जाऊन पसंतीचे कपडे खरेदी केले आणि त्याला ते विकत घेण्यास मात्र मज्जाव करण्यात आला तर काय स्थिती होईल? तशीच या विधानामुळे शेतकर्‍यांची स्थिती झाली आहे. या परिस्थितीला मागे टाकून आपल्याला पुढे पाऊल टाकावेच लागेल. या समस्येचे निराकरण करावेच लागेल. शेतकर्‍यांनीही आपल्या आंदोलनातील राजकीय अंश बाहेर काढून चर्चेस तयार व्हायला हवे आणि केवळ शेतीच्या समस्यांवर चर्चा केली पाहिजे. देशातील 60 टक्के लोकांना रोजगार देणारा हा व्यवसाय आहे. या व्यवसायात अडथळे आणि आंदोलने यामुळे संपूर्ण देशाचे नुकसान होऊ शकते.
