राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षणाला मुकावे लागले. या महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ आज शुक्रवारी दि. 13 मे रोजी सकाळी 10 वाजेपासून दिवसभर भाजप ओबीसी मोर्चाच्यावतीने लक्षणिक उपोषण शिर्डी येथील प्रांत कार्यालयासमोर करण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर यांनी दिली.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच ओबीसी समाजाला आरक्षणाला अडचणी निर्माण होत आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकून ठेवले. त्यांनीही केंद्राकडे एम्पिरिकल डेटा मागितला होता. परंतु त्या डेटामध्ये चुका असल्याने केंद्र सरकारने तो दिला नाही. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वकिलांची फौज उभी करून ओबीसी आरक्षण टिकून ठेवले. परंतु नंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते. म्हणून त्यांनी जाणून बुजून सात ते आठ वेळेस कोर्टात गैरहजर राहून व कोर्टाने वारंवार इम्पिरिकल डेटा मागून सुद्धा या महाविकास आघाडी सरकारने जाणूनबुजून दिला नाही.
कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारला झापले व सांगितले की जर चार महिन्यात एम्पिरिकल डेटा कोर्टात हजर केला नाही तर आम्ही हा निकाल सरकारच्या म्हणजेच ओबीसी समाजाच्या विरोधात देऊ. तदनंतर या महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून तीन ते चार महिन्यात इम्पिरिकल डेटा देतो, असे सांगितले. परंतु या सरकारने मागासवर्गीय आयोग हा नावापुरताच नेमला. त्या आयोगाला जाणून बुजून आर्थिक मदत करण्याचे टाळले व ओबीसी आरक्षणाला महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच उशीर होत चालला.
अशातच सुप्रिम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारला कठोर शब्दांत ताशेरे ओढून निवडणुका जाहीर करण्यास सांगितले. कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर चोवीस तासांच्या आत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणा विरहित कोर्टाने निवडणुका घेण्याचे आदेश जरी दिले असले तरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देऊन उमेदवार उभे करणार आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस या एकाही पक्षाने आम्हीसुद्धा 27 टक्के जागावर ओबीसी उमेदवार देऊ, असे सांगितले नाही. म्हणजेच या तीनही पक्षांना ओबीसी समाजाचा द्वेष आहे, असे स्पष्ट दिसते.
या तीनही पक्षातील ओबीसी नेत्यांचा मतापुरता वापर करून मंत्रिपदे देऊन त्यांना गप्प करून म्हणजेच बांधून ठेवले आहे. ओबीसी मंत्री काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले होते की, ओबीसी आरक्षण विरहित निवडणुका जाहीर झाल्या तर मी माझ्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देईल. आम्ही ओबीसी समाज विजय वडेट्टीवार यांनी दिलेल्या शब्दाची वाट पाहत आहोत. ते राजीनामा कधी देतात की नुसतेच ओबीसी समाजाला वेड्यात काढण्याचे काम करतात आणि ओबीसी समाज हा पूर्णपणे जागृत झाला आहे.
या समाजाला कळून चुकले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारने आपल्याला जाणून-बुजून आरक्षण दिले नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्यात तीस वर्ष मराठा समाजाचा मुख्यमंत्री राहिला व तीस वर्षे बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री राहिला. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते व ते कोर्टात टिकून ठेवले होते. परंतु या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यांना आमच्या मराठा बांधवांचे आरक्षण टिकवता आले नाही व यांच्या हलगर्जीपणामुळे तेही आरक्षण संपुष्टात आले आणि आज जर ओबीसी आरक्षण विरहित निवडणुका झाल्या तर पाच वर्षांनंतर आज जसे काँग्रेसच्या आमदाराचा मुलगा व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या मतदार संघातील काँग्रेसचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका कोर्टात दाखल केली तसेच पाच वर्षानंतर शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस हेच पक्ष परत कोर्टाला सांगतील ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायची काही गरज नाही.
म्हणून ओबीसी बांधवांना विनंती आहे की, या महाविकास आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच आपले ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आपण हे विसरता कामा नये. येणार्‍या महानगरपालिका नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, लोकसभा व विधानसभा या निवडणुकांमध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेसला प्रखर विरोध करून जागा दाखवण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे भाजपा ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष (उत्तर) बाळासाहेब गाडेकर यांनी सांगितले.
आमदार विखे पाटील भेट देणार!
भाजपाचे राज्यातील ज्येष्ठ नेते आ. राधाकृष्ण विखे पाटील हे आज भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या शिर्डीतील या लक्षणिक उपोषणास भेट देणार असल्याचे श्री. गाडेकर यांनी सांगितले.
