नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर ( power struggle in Maharashtra )सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. परवा ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर काल शिंदे गटाच्यावतीनेही हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? यावर काल निर्णय होण्याची शक्यता होती. मात्र, न्यायालयाचे कामकाज संपल्याने याप्रकरणी आता आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
काल सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर शिंदे गटाच्यावतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. यावेळी बोलताना, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावले होते. 28 जून रोजी ही बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांच्याकडून करण्यात आला.
अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास विधानसभा
पाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. आमदार अपात्र ठरले तरी त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही. बनावट कथनामुळे हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठापुढे देता येणार नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला. शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदारांची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी होती. पक्षांतर्गत नाराजीचा विचार व्हायला हवा, असेही कौल म्हणाले. तसेच पंक्षांतर्गत वाद हा लोकशाहीचा भाग आहे. पक्षाच्या नेत्याला हटवण्यासाठी हा संघर्ष आहे. त्यामुळे घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार कारवाई करता येणार नाही. आम्हीच शिवसेना आहोत, आमच्याकडे बहुमत आहे, असा युक्तिवादही शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला.
तर विरोधकांना याचिका मागे घ्यावी लागेल
कायदा पक्षांतर बंदीसाठी आहे, मतभेदांसाठी नाही. पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. पक्षाचा विश्वास गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही. यात राजकीय नैतिकतेचे अनेक पैलू आहेत. हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, असेही हरीश साळवे म्हणाले. पुढे बोलताना, जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला चुकीचा असेल तर विरोधकांना त्यांची याचिका मागे घ्यावी लागेल, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
रेबिया प्रकरण आणि या प्रकरणातील घटनाक्रम वेगवेगळा आहे. नबाम रेबिया प्रकरण योग्य की अयोग्य हे राजकीय स्थितीवर ठरतं, अशी महत्त्वाची टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली. तसेच नबाम रेबिया प्रकरण इथे लागू होईल का? यावर युक्तिवाद करा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
उपाध्यक्षांचेे निर्णय नियमबाह्य
उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतरही त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. आमदारांना 25 जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही, असा दावाही साळवे यांच्याकडून करण्यात आला.
