शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
समस्या निर्माण करून अगोदर जनतेच्या डोळ्यात अश्रू आणायचे आणि नंतर ते पुसण्याचे नाटक करून आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा हा महाविकास आघाडी सरकारचा कांगावा कृत्रिम वीजटंचाईतून पुन्हा एकदा समोर आला आहे. भारनियमनामुळे हैराण झालेल्या शेतकरी व सामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्याकरिता कोळसा टंचाईचे खोटे कारण पुढे केले जात असल्याचा आरोप भाजपचे जेष्ठनेते आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
राज्यातील कोणतेही वीजनिर्मिती केंद्र कोळश्याअभावी बंद नसल्याचे वीज मंडळाच्या तपशिलावरून स्पष्ट दिसत असून, ढिसाळ कारभार व मागणीच्या वेळेत पुरेशी वीजनिर्मिती करण्यातील नियोजनाचा अभाव हीच कारणे राज्यातील वीजटंचाईला कारणीभूत असल्याचे आ.विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले. खाजगी क्षेत्राकडून महागडी वीज खरेदी करून दलालीतील टक्केवारी कमाई करताच हा कृत्रिम वीज टंचाईचा घाट घातला जात असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने वीज खरेदीच्या दरावर मर्यादा घातल्याने हितसंबंधी यांचा जळफळाट सुरू असून, दलालीतील टक्केवारी घटल्यामुळे अधिकाधिक वीज खाजगी स्रोतांकडून खरेदी करण्याकरिता वीजटंचाई भासवून सामान्य जनता, उद्योगक्षेत्र आणि शेतकर्‍यास वेठीला धरले जात आहे, अशी टिकाही आ.विखे पाटील यांनी केली. कोळशाअभावी वीजटंचाई झाल्याचे कारण देणार्‍या सरकारने तफावतीची टक्केवारी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अगोदर विजे अभावी शेतकर्‍याचे प्राण कंठाशी आणायचे, मग कर्जबाजारी होणे भाग पाडायचे ही आघाडी सरकारची दुटप्पी भूमिका कर्जमाफीच्या कोरड्या घोषणेतूनच समोर आली. खोटी सहानुभूती दाखवत त्यांच्या भावनांशी खेळत राजकारण करायचे असा हा हीन डाव आता जनतेच्या लक्षात आला आहे. ऐन उन्हाळ्यात विजेची समस्या निर्माण करून जनतेच्या भावनांशी खेळ सुरू केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचा उद्रेक होईल व त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल असा इशाराही आ.विखे पाटील यांनी दिला.
मार्चपासून ते जून अखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळशाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्या करिता गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालून सरकारनेच समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे संकट लादले आहे.
शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्यासाठी राज्यातील सुमारे 2 हजार मेगावॅट क्षमतेची वीज निर्मिती केंद्रे बंद ठेवण्यात आली असा थेट आरोप करतानाच, कमी मागणीच्या काळात वीजनिर्मिती केंद्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे शक्य असताना, आज कमाल मागणीच्या काळातच अनेक वीजनिर्मिती संयत्रे बंद ठेवण्यात आली आहेत. यावरूनच वीजटंचाई निर्माण करून जनतेस वेठीस धरण्याचा कट स्पष्ट होत असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.
थकबाकीदारांना लोड शेडिंगचा फटका देणार्‍या सरकारने आपल्याच कार्यालयांकडे वीजबिलाच्या थकबाकीचे आकडे सरकारने जाहीर करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली.
