अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
येथील पोलीस अधीक्षक निवासस्थानाजवळ बांधण्यात आलेल्या दिलासा सेंटर सभागृहाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांनी दिले आहेत. याप्रकरणी येत्या 12 एप्रिलला खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शाकीरभाई शेख यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.
अहमदनगर- छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर पोलीस अधीक्षक निवासस्थानाजवळ 2019 मध्ये हॉलचे (सभागृह) बांधकाम केलेले आहे. संबंधित सभागृह बांधताना कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली गेली नाही. बांधकामासाठी सरकारी अनुदानाचाही वापर केला गेला नाही. शेख यांनी या प्रकरणाची चौकशी होऊन कारवाई करण्यासाठी 2 मार्च 2021 रोजी अप्पर मुख्य गृहसचिवांकडेही तक्रार केली होती. तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे 9 ऑगस्ट 2021 रोजी तक्रार केली होती.य तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही.
अहमदनगर महानगरपालिकेकडे आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती. या बांधकामाबाबत कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. बांधकामाची परवानगी व बांधकाम खर्च याची माहिती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध झाली नाही. पोलीस महासंचालकांकडे तक्रार केल्यावर त्यांनी या तक्रारीसंदर्भात अहवाल मागवला होता.
त्यावेळी तत्कालिन पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या आदेशाने तत्कालिन पोलीस उपअधीक्षक (गृह) मेघःश्याम डांगे यांनी चौकशी करून या प्रकरणाशी संबंधित 10 जणांचे जबाब नोंदवले. बेकायदा बांधकाम करणार्‍या दोषींवर कारवाई झाली नाही. शेख यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली. शेख यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. एस. डी. घायाळ यांनी सरकारतर्फे काम पाहिले.
अधिकृतपणे झाले उद्घाटन
पोलिसांच्या या सभागृहाचे उद्घाटन 1 मार्च 2019 रोजी तत्कालिन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांच्याहस्ते झाले होते. यावेळी तत्कालिक अप्पर पोलीस अधीक्षक (श्रीरामपूर) रोहिदास पवार व अप्पर पोलीस अधीक्षक (अहमदनगर) सागर पाटील तसेच पोलीस उपअधीक्षक (गृह) अरूण जगताप, पोलीस उपअधीक्षक मनीष कलवानिया, उपअधीक्षक संदीप मिटके, पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार आदी उपस्थित होते.
