दिल्ली | Delhi
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी गेल्या १६ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. कडाक्याची थंडी पडलेली असतानाही शेतकरी तिथेच रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले असून कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
२९ नोव्हेंबरला शेतकरी सिंघू बॉर्डरवर पोहोचले आणि आंदोलनास सुरुवात केली. सरकार सतत शेतकऱ्यांची मनधरणी करून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु आतापर्यंत अनेक चर्चांच्या फेऱ्यांनंतरही तोडगा निघू शकलेला नाही. सरकारने आपल्या भूमिकेत नरमाई दाखविली आहे आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत तयारी दर्शविली आहे. पण शेतकरी तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. या दरम्यान प्रथमच पंतप्रधान मोदींनी या विषयावर ट्विट केले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या ट्विटमध्ये कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी काल शेतकरी आंदोलनासंदर्भात पत्रकार परिषदेच्या व्हिडिओची लिंक शेअर केली आहे. तसेच लोकांनी हा व्हिडिओ पाहण्याचे आवाहन केले आहे. पीएम मोदींनी लिहिले आहे कि, ‘माझे दोन कॅबिनेट सहकारी नरेंद्रसिंह तोमर जी आणि पियुष गोयल जी यांनी नवीन कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांविषयी सविस्तर चर्चा केली आहे. हा व्हिडिओ जरूर ऐका.
दरम्यान, शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या उद्देशातून मोदी सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशातच आता भाजपकडून कृषी कायद्यांचे फायदे सांगण्यासाठी योजना तयार केली आहे. यानुसार, देशभरात सर्व जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार परिषद आणि चावडीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. आगामी दिवसांमध्ये ७०० पत्रकार परिषद आणि ७०० चावडीद्वारे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. यामधून कृषी कायद्यांचे फायदे शेतकऱ्यांना हे सांगितले जाईल.