पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पीएम किसान योजना सुरू केली आहे. यातून शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी सहा हजार मिळतात. मात्र या योजनेत 2019 नंतर खाते फोडलेल्या शेतकर्‍यांची नोंदणी केली जात नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात नव्याने शेत जमिनी धारण करणारे शेतकरी या चांगल्या योजनेपासून वंचित राहत असल्याने शासनाने यामध्ये बदल करीत नवीन क्षेत्र धारण करणार्‍यांचा समावेश यात करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरु केलेल्या पीएम किसान योजनेतून शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये दोन दोन हजारांच्या तीन टप्प्यात मिळतात. यामुळे पेरणी ,सोंगणी यासाठी शेतकर्‍यांना मोठा आधार मिळतो. राहाता तालुक्यात जवळपास 31 हजार खातेदार या योजनेचा लाभ घेतात. मात्र 2019 पासून या योजने अंतर्गत नव्याने नोंदणी बंद आहे. 2019 नंतर बर्‍याच शेतकर्‍यांनी आपले खाते विभाजन करून मुलांच्या नावे शेत जमिनी केल्या आहेत.
तर काहीनी नव्याने शेत जमिनी विकत घेतल्या तर काहींना वारसाने जमिनी मिळाल्या आहेत. मात्र नव्याने नोंदणी बंद असल्याने असे अनेक पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे या शेतकर्‍यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत असून शासनाने 2019 नंतरच्या पात्र शेतकर्‍यांचा समावेश या योजनेत करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
