सातपूर । प्रतिनिधी Satpur
नाशिक औद्योगिक क्षेत्रातील प्लेटिंग उद्योग व्यवसायिकां चे शुक्लकाष्ट संपता संपत नाही. शासनाच्या विविध पूर्तता करण्याच्या धावपळीत आता काही उद्योगांच्या परवाना नूतनीकरणालाही राज्य प्रदूषण मंडळाने (सिपीसीबी) मनाई केली आहे. अर्थातच परवाना नूतनीकरण न झाल्यास उद्योग बंद करावे लागतील या भीतीने प्लेटिंग व सरफेस कोटिंग उद्योगांचे धाबे दणाणले असल्याचे चित्र आहे.
नाशिक औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे १४० प्लेटिंग व सरफेस कोटिंग उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांच्या माध्यमातून कारखान्याच्या क्षमतेनुसार दूषित रासायनिक पाण्यावर प्रक्रिया करणारे छोटे प्रकल्प उभारण्यात आलेले आहेत.मात्र शासनाने केवळ प्लेटिंग उद्योगांसाठी स्वतंत्र कॉमन इफ्ल्यूएंंट ट्रिटमेंट प्लांट उभारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार २०१६ पासून या प्रकल्पाची उभारणी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती.
पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेल्या प्रकल्पात दूषित रासायनिक पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र शासनाने त्यात झिरो लिक्वीड डिस्चार्ज (झेडएलडी) प्रकल्प जोडल्याने सुरुवातीची अकरा कोटीचा प्रकल्प वीस कोटींवर पोहोचला प्लेटिंग उद्योगाच्या समूहाने प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने प्रत्येक युनिट च्या मागे तीन लाख रुपये प्रमाणे निधी जमा केला होता. त्यानुसार २५% प्रकल्पाची रक्कम ही उद्योग समुहाने जमा करायची होती. पाच टक्के रक्कम प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार होते व उर्वरित रक्कम ही एमआयडीसीला देणे बंधनकारक होते. मात्र, एमआयडीसीने अजूनही याबाबत कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे प्रक्रिया प्रकल्प रेंगळला आहे.
मार्च महिन्यात प्लेटींग उद्योगांना परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार अर्ज दाखल केले असता, एमपीसीबी च्या सहसंचालकांनी सीईटीपी व व झेडएलडी यांची उभारणी केलेली नसल्याने या परवान्यांचे नूतनीकरणास नकार दिला असून, त्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यात चे निर्देश प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
प्रत्यक्षात नाशिक मध्ये दोन उद्योगांनी केवळ सीईटीपी नव्हे तर झेड एल डी प्रकल्पही उभारलेले आहेत. त्या उद्योगांनाही नूतनीकरण मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली असल्याने उद्योग क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे.
नाशिकमधील प्रदूषणाची गुणवत्ता दाखवण्यासाठी या दोन प्रकल्पांना नेहमीच वरिष्ठ अधिकारी अथवा मंत्री स्तरावरून भेट दिली जाते. आदर्श प्रकल्प म्हणून त्यांची पाठही थोपटली आहे. अशा प्रकल्पांनाही कारखाने बंद करण्याची नोटीस वरिष्ठांनी देणे म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधून कारवाई करण्याचे आदेश असल्याची भावना उद्योजकांमध्ये आहे.
मेंबर सेक्रेटरी सकारात्मक
याप्रकरणी मेंबर सेक्रेटरी ई. रविंद्रन यांनी उद्योजकांना प्रोत्साहन देत या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी मार्गदर्शन केले सोबतच नूतनीकरणालाही होकार दर्शवला होता. मात्र, वरिष्ठांनी लिखित काही आदेश दिले नसल्याचे कारण दाखवत सहसंचालकांनी उद्योजकांना सरसकट ही नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून, आधीच ५० टक्के आलेला उद्योग आता बंदच करावा कां? नाशिक व्यतिरिक्त इतरत्र तो हलवावा कां? असा प्रश्न उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.
छोट्या मध्यम उद्योगांना शासनाचे सर्व नियम लावले जातात. मात्र, शहरातील मोठ्या उद्योगांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हा दुजाभाव होत असल्याची भावना ही उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
एक राज्य एक नियम
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संपूर्ण राज्यासाठी एकच नियम लागू करावा कॉमन इफ्ल्यूएंंट ट्रिटमेंट प्लांटसोबतच झिरो लिक्वीड डिस्चार्ज प्रकल्प उभारण्यासाठी संपूर्ण राज्याला एकच नियमावली लावावी. निर्धारित कालावधी देऊन सर्वांना त्याची पूर्तता करायला सांगणे योग्य राहील केवळ नाशिक साठी वेगळा नियम पुणे आणि इतर शहरांसाठी वेगळा नियम ठेवणे योग्य नाही.
-विनायक गोखले , संचालक मंडळ सदस्य ,प्लेटिंग अँड सरफेस ट्रीटमेंट असोसिएशन
