नाशिक। प्रतिनिधी
राज्य परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरणी 15 दिवसांपुर्वी तक्रारदार दाखल करूनही पोलीसांनी दखल न घेता कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप करत परिवहन विभाग व महाराष्ट्र पोलीसांची हात मिळवणी असण्याची शक्यता व्यक्त करत तक्रारदार अधिकार्‍याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय कडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
गजेंद्र तानाजी पाटील (रा. डोन दिघर, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) यांनी 24 मेला ही याचिका दाखल केली आहे. गजेंद्र पाटील हे राज्य परिवहन नाशिक विभागात मोटार वाहन निरिक्षक म्हणुन कार्यरत आहेत. त्यांना काही आरोपांवरून निलंबीत करण्यात आले होते.
पाटील यांनी नाशिक शहरातील पंचवटी पोलीस ठाण्यास 15 मेला ईमेलद्वारे दिलेल्या तक्रारीत गंभीर आरोप केले आहेत. राज्यातील परिवहन विभागात मलईदार विभागात बदली करण्यासाठी परिवहन सचिव कार्यालयात प्रत्येक अधिकार्‍याकडून 2 ते 100 कोटी रूपयांची लाच घेतली जाते. यातील अर्धा हिस्सा परिवहन मंत्र्यांना पाठवला जातो. राज्यातील सर्व परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी संघटीतपणे चेकपोस्ट तसेच मालवाहतुकदारांची अवैध कामे करत आहेत.
परिवहन विभागाचे मंत्री, सचिव, उपसचिव, अपर सचिव, सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी हे संघटीतपणे भ्रष्टाचार करत आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणा तसेच महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणा कुचकामी असून ते मंत्र्यांच्या दबावाखाली स्वतंत्रपणे या प्रकरणाचा तपास करू शकणार नाहीत.
यामुळे या सर्व भ्रष्टाचार प्रकरणात सहभागी परिवहन मंत्री अनिल परब, राज्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, उप परिवहन आयुक्त जितेंद्र कदम, उपसचिव प्रकाश साबळे परिवहन उपसचिव, अवर सचिव परिवहन विभाग डी.एच. कदम , उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी वर्धा बजरंग खरमटे, नाशिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भारत कळसकर यांच्यासह परिवहनच्या इतर अधिकार्‍यांची तसेच तक्रार दाखल करूनही दखल न घेता योग्य ती कारवाई न करता कर्तव्यात कसून करणारे पंचवटी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरिक्षक, नाशिक पोलीस आयुक्त यांची चौकशी सीबीआयकडून करण्यात यावी तसेच न्याय मिळावा अशी मागणी पाटील यांनी याचिकेत केली आहे. पाटील यांनी 68 पानी याचिका दाखल केली असून परिवहन विभगाातील भ्रष्टाचाराबाबत सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.
अधिकार्‍यांकडून जीवीताला धोका
तक्रारदार गजेंद्र पाटील यांनी नाशिक शहरातील पंचवटी पोलीस ठाण्यास 15 मेला ईमेलद्वारे तक्रार केली आहे. तर दखल घेत कारवाई न केल्याने 24 मेला याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान सर्वांची मिलीभगत असून मंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांविरोधात तक्रार केल्याने आपल्या जीवीतास धोका असल्याचे पाटील हे सांगत आहेत. यामुळे ते वास्तव्याचा पत्ता तसेच दुरध्वनीद्वारे कोणाशीही बोलने टाळत असल्याचे देशदूतशी बोलताना सांगीतले.
