अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर जिल्हा व सर्व तालुका न्यायालयात 11 डिसेंबर रोजी लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले होते. यात 94 हजार 890 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यापैकी 17 हजार 513 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढत 50 कोटी 14 लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली. सर्वाधिक प्रकरणे निकाली काढणे व वसुलीत नगर जिल्हा राज्यात दुसर्या क्रमांकावर असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे यांनी दिली आहे.
नगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नगर बार असोशिएशन व सेंट्रल बार असोशिएशन यांचे संयुक्त विद्यमाने शनिवार (दि.11) रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन जिल्हा न्यायालय तसेच सर्व तालुका न्यायालय येथे करण्यात आले. राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील दिवाणी, फौजदारी, एन.आय.अक्ट, बँकेची कर्ज वसुली, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई, कामगार न्यायालयातील, कौटुंबिक वादाची, महावितरणाची समझोता योग्य तसेच न्यायालयात येण्या अगोदरचे दाखलपूर्व प्रकरणे, आपसी समझोत्यासाठी ठेवण्यात आली होती.
जिल्ह्यामध्ये 15 हजार 21 दाखलपूर्व प्रकरणे मिटविण्यात आली. तर 2 हजार 468 प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. तसेच 50 कोटी,14 लाख 25 हजार 311 रकमेची वसुली करण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत हे लोकन्यायालय आयोजित करण्यात आले होते. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुधाकर वें. यार्लगड्डा, न्यायाधीश मिलिंद कुर्तडीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व नगर बार असोशिएशन अध्यक्ष अॅड. अनिल सरोदे, सेंट्रल बार असोशिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष काकडे, सरकारी वकिल अॅड. सतीश पाटील व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे, महानगरपालिका आयुक्त शंकर गोरे यांचे उपस्थितीत जिल्ह्यातील लोकअदालत पार पडल्या.
लोकअदालतीसाठी जिल्हा न्यायालयास पारंपरिक न्यायालयापेक्षा आगळे वेगळे स्वरूप देण्यात आले होते. बँका, महानगरपालिका व ग्रामपंचायत यांची दाखलपूर्व प्रकरणे मिटविण्यात आली. महानगरपालिकेची व ग्रामपंचायत कर वसुली प्रकरणे यामध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी वेगळा मंडप व पक्षकारांच्या सुविधेसाठी अनेक टेबल ठेवण्यात आले होते. कर वसुली प्रकरणांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. न्यायाधीश, वकिल, पोलीस, विधी स्वयंसेवक व न्यायालयाचे कर्मचारी यांच्या सहकार्याने लोकन्यायालय यशस्वीरितीने पार पडले. कोविड प्रादुर्भाव असतांना देखील जिल्हयात राष्ट्रीय लोक अदालतीस उदंड प्रतिवाद मिळाला.
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
लोक न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायालयास पारंपरिक न्यायालयापेक्षा आगळे वेगळे स्वरूप देण्यात आले होते. बँका, महानगरपालिका व ग्रामपंचायत यांची दाखलपूर्व प्रकरणे मिटविण्यात आली. महानगर पालिकेची व ग्रामपंचायत कर वसुली प्रकरणे यामध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी वेगळा मंडप व पक्षकारांच्या सुविधेसाठी अनेक टेबल ठेवण्यात आले होते. कर वसुली प्रकरणांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
