नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
साखर कामगाराच्या वेतनवाढ व इतर न्याय हक्कासाठीच्या त्रिपक्ष समितीची मुदत संपून जवळपास 17 महिने होत आले आहेत.
मात्र अद्यापही ही त्रिपक्ष समिती गठित केली नसल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे साखर कामगारांना न्याय कधी मिळणार? असा सवाल केला जात आहे.
राज्यातील साखर कामगारांकडे साखर कारखानदारांसह शासनाचे कायमच दुर्लक्ष होत आहे. साखर कामगारांना मिळणारे वेतन इतर कारखान्याच्या तुलनेत कमी असते. राज्यातील साखर कारखान्यातील कामगारांच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2019 रोजी संपली आहे.
1 एप्रिल 2019 पासून राज्यातील साखर कामगारांचे वेतनवाढ, सेवा-शर्ती व इतर न्याय हक्कासाठी तातडीने त्रिपक्ष समिती गठित करून कामगारांना नवीन 40 टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळावा अशी मागणी विविध कामगार संघटनांनी केलेली आहे. त्याबाबत राज्यातील सर्वच साखर कामगार संघटनांनी या पूर्वीच साखर कामगारांच्या वेतनवाढ व इतर न्याय हक्काचे मागणी पत्र राज्य शासनाला दिलेले आहे.
परंतु 17 महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी देखील शासन पातळीवर या मागण्यांबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील साखर कामगारांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिलेली आहे.
मागील वर्षात तसेच यंदा देखील पाऊस चांगला झाल्याने राज्यात जवळपास पावणे अकरा लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये ऊस लागवड झालेली आहे. अशावेळी संपूर्ण उसाचे गाळप होण्यासाठी शासन काही कारखान्यांना मदतीचा हात पुढे करीत आहे.
दुसरीकडे मागील गाळप हंगाम सुरू असताना करोना महामारीचे संकट सुरू झाले. अशा वेळीदेखील राज्यातील साखर कामगारांनी जीवाची बाजी लावत गाळप हंगाम यशस्वीरीत्या पूर्ण केला.
यावर्षीचा गळीत हंगाम देखील तोंडावर आलेला आहे. तरीदेखील त्यांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. यावरून राज्यातील साखर कामगार कायमच उपेक्षित राहत असल्याचे दिसून आले आहे.