वीरगाव |वार्ताहर| Virgav
महाराष्ट्रातील पतसंस्थांची विश्वासार्हता अधिक दृढ होण्याचे दृष्टीने शासनाचे सहकार खात्याने राज्य फेडरेशनने सुचविलेल्या अनेक
प्रस्तावांना होकाराची दिशा दाखवली. अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्थांचे स्थैर्यनिधीचे धर्तीवर महाराष्ट्रातील पतसंस्थांना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रभारी सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी अनुकूलता दर्शविली.
महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशच्यावतीने आयोजित केलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये सहकारमंत्री जयंत पाटील यांनी राज्य फेडरेशनच्या अनेक प्रस्तावांना अनुकूल असल्याचे मत प्रदर्शित केले. करोनामुळे पतसंस्थांच्या अडीअडचणी सोडवणुकीसाठी हा परिसंवाद झाला.
सहकार मंत्र्यांसोबतच्या या संवादात राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार खात्याचे संतोष पाटील, राष्ट्रवादीचे राज्य उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, कुस्तीगीर संघटनेचे उपाध्यक्ष सर्जेराव शिंदे, अहमदनगर स्थैर्यनिधीचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, शिवाजीराव कपाळे, वसंतराव शिंदे, राजुदास जाधव, सुदर्शन भालेराव, शांतीलाल सिंगी, दादाराव तुपकर, श्रीमती अंजली पाटील, राज्य फेडरेशनच्या सरव्यवस्थापक सौ. सुरेखा लवांडे यांचेसहित पतसंस्था चळवळीतील अनेक धुरीण सहभागी झाले होते.
या परिसंवादात अनेक विषयांवर उहापोह झाला. महाराष्ट्रातील सर्व पतसंस्थांचे वेबपोर्टल तयार करून त्यावर सर्व पतसंस्थांची माहिती संकलित करणे, कलम101 च्या दाखल्यांसाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारून जागेवर दाखल्यांची सोय करणे जेणेकरून सहकार खात्याकडे चकरा कमी होतील,
वसुली अधिकार्यांना अपसेट प्राईज निश्चित करण्याचे अधिकार द्यावेत, लिक्विडीटी बेस प्रोटेक्शन फंड ही यंत्रणा राज्यभर राबविणे, सहकारी पतसंस्थांसाठी सिबिलचे धर्तीवर राज्य फेडरेशनने विकसित केलेली क्राँस प्रणाली राज्यातील सर्व पतसंस्थांना बंधनकारक करणे या सर्व विषयांवर सखोल विवेचन झाल्यानंतर सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी या सर्व प्रस्तावांना अनुकूलता दर्शविली.
पतसंस्थांच्या गुंतवणुकी विषयी अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य फेडरेशनने पुढाकार घेऊन गुंतवणूक महामंडळ स्थापन केल्यास त्यास सहकार खाते मान्यता देईल, असे सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले त्याचप्रमाणे बुलढाणा अर्बऩ क्रेडीट सोसायटीच्या मदतीने शिर्डी येथे उभारलेल्या प्रशिक्षण केंद्रासही मंजुरी देण्यात येईल, असे सहकार खात्याचे संतोष पाटील यांनी सांगितले.
करोना कालावधीत पतसंस्थांसाठीचा हा परिसंवाद फलद्रूप ठरल्याने पतसंस्था चळवळीतील सर्वांनी राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.खासकरून सर्वच पतसंस्थांना विमासंरक्षण मिळणार असल्याने या चळवळीची विश्वासार्हता शतपटीने वाढण्यास मदत होईल.
या बैठकीत खासकरुन थकबाकीबाबत सखोल चर्चा झाली.करोना कालावधीत सहकार खात्याची कार्यालये ओसच पडली आहेत.त्यामुळे थकबाकी वसुलीची कलम 101 ची कामे प्रलंबित झाली. त्यामुळे थकबाकीदारांना सुनावणीची एकच संधी द्यावी व कर्जखात्यात एकदा भरणा केलेली रक्कम हाच भक्कम पुरावा ग्राह्य धरुन 101 चे दाखले मिळावेत.जेणेकरून कमी कालावधीत थकबाकी वसुलीचा वेग वाढता राहिल. झालेला परिसंवाद हा पतसंस्था चळवळीच्यादृष्टीने हितावहच झाला. सुरेश वाबळेंच्या नेतृत्वाखालील अहमदनगर स्थैर्यनिधी राज्यासाठी दिशादर्शक ठरला याचाही आनंद वाटला.
– काका कोयटे, अध्यक्ष, म.रा.पतसंस्था फेडरेशन.
