पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
पारनेर तालुक्यातील पठारवाडी येथील मळगंगा खडी क्रशर पर्यावरणाला घातक असून त्यांनी अनेक वर्षांपासून
पर्यावरण संवर्धन कायद्याचा भंग केल्याचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्लीतील मुख्य न्यायपिठाने दिला आहे. या प्रकरणी लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे विश्वस्त व पर्यावरण मित्र भानुदास साळवे यांनी अ‍ॅड. राजेश कातोरे यांच्यामार्फत हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती.
साळवे यांनी तक्रारीत म्हटले होते की, पठारवाडीतील खडी क्रशरमुळे कुकडी कालव्याला धोका निर्माण झाला आहे, खाणीतील स्फोटांमुळे आतापर्यंत अनेक वन्यप्राण्यांचा जीव गेला आहे, परिसरातील शेतकरी व रहिवाशी यांना धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात लवादाने साळवे यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाटबंधारे मुख्य अभियंता व प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अहमदनगर यांची समिती तयार केली होती. या समितीने 7 सप्टेंबर 2020 रोजी आपला अहवाल लवादापुढे सादर केला होता. आमच्या पाहणीत तक्रारदाराने याबाबत केलेले बरेच आरोप खरे असून त्यावर आम्ही लवकरच कारवाई करू, असेही अहवालात नमुद केले होते.
पाटबंधारे खात्याने मात्र लवादाची दिशाभूल करणारा खोटा अहवाल दिला होता. या क्रशरमुळे पाटबंधारेला काहीच त्रास नाही, असेही त्यात म्हटले होते. परंतु पाटबंधारे खात्याची तिथे सुमारे चाळीस एकर जागा संपादित आहे. पाटबंधारेचे याच जागेवर कालव्याच्या बांधकामासाठी सन 1975 ला स्वतःचे क्रशर होते.
येथील कालव्याचे काम संपल्यानंतर हे क्रशर मशिन पुढे हलवण्यात आले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी याच जागेवर शेजारच्या खाजगी मालकांनी स्वतःचे क्रशर बसवून पाटबंधारेसह वन विभागाच्या सुमारे 15 एकर जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर खोदकाम केलेले आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून हे क्रशर विनापरवाना चालू होते. पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी या क्रशरची कागदपत्रे तपासल्यावर ते सील केले होते. परंतु तहसीलदारांचे सील तोडून क्रशर मालकाने ते पुन्हा चालू केलेले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने या बेकायदेशीर क्रशरवर कारवाई करण्यासाठी मुख्य वन्यजीव संरक्षण अधिकारी, जिल्हाधिकारी व केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण अधिकारी यांच्या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने एक महिन्याच्या आत बैठक घेऊन या क्रशरमुळे पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीच्या दंडवसुलीबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश लवादाच्या मुख्य न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, शेवकुमार सिंग, सत्यवान सिंग गारबेल व नागिन नंदा यांच्या न्यायपिठाने दिला. लवादापुढे याचिकाकर्ते यांची बाजू अ‍ॅड. राजेश कातोरे यांनी मांडली.
या बेकायदेशीर क्रशरमुळे शेजारी असणारा कुकडी कालवा फुटण्याची भीती आहे. वन्यजीवांसह परिसरातील शेतकरी व नागरिक त्रस्त आहेत. लवादाच्या निर्णयाने समाधानी आहे. आता उच्चस्तरीय समिती याबाबत योग्य दंड वसुलीचा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते भानुदास साळवे यांनी व्यक्त केली आहे.
