पाथर्डी |तालुका प्रतिनिधी| Pathardi
अवैध गौण खनिज उत्खन्न प्रकरणी झालेल्या दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी पाथर्डीच्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या मालमत्तेच्या होणार्‍या लिलावाला महसूल व वन विभागाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, लिलाव प्रक्रियेत महसूल विभागातील सावळा गोंधळ उघडकीस आला.
याबाबत अधिक माहिती अशी, बांधकाम व्यावसायिक कपिल अग्रवाल यांना 2016 मध्ये अवैध गौण खनिज प्रकरणी तत्कालीन प्रांताधिकार्‍यानी 37 लाख रुपयांचा दंड करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला व त्यांची अनेक वाहने जप्त केली होती. या कारवाईमुळे त्यावेळी शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर अग्रवाल यांनी या रक्कमेला हरकत घेत बांधकाम विभागाकडून या प्रकरणाची तपासणी करण्याची मागणी केली. बांधकाम विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करत दंडाची रक्कम 14 लाख 92 हजार केली. यानंतर पालिका निवडणुकीच्यावेळी अग्रवाल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करतेवेळी दाखल शपथ पत्रात आपल्या विरोधात एकही गुन्हा दाखल नसल्याचे नमूद केले होते.
त्यावेळी अग्रवाल यांच्या विरोधातील उमेदवाराने हरकत घेतली असता अग्रवाल यांनी तातडीने ही रक्कम त्यावेळी महसूल विभागाकडे जमा केली. दरम्यान, या प्रकरणाचे ऑडिट झाल्यानंतर त्यावेळी महसूल विभागाने अग्रवाल यांना उर्वरित रक्कम भरण्याची नोटीस बजावली. या नोटिशीविरोधात अग्रवाल यांनी मंत्रालयात धाव घेतली. मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या विधानसभा निवडणूक व खातेबदलामुळे हा विषय प्रलंबित पडला. यानंतर उपविभागीय अधिकारी देवदत्त केकाण यांनी अग्रवाल यांना उर्वरित 20 लाख 41 हजार रुपये तातडीने भरण्याची नोटीस बजावली. ही रक्कम न भरल्यास प्रांताधिकार्‍यांनी अग्रवाल यांच्या पाथर्डी शहरातील एका मालमत्तेचा शुक्रवार (दि.16) लिलाव करणार असल्याचे अग्रवाल यांना कळवले.
मात्र ज्या जागेचा आज लिलाव करण्यात होणार होता, ती मालमत्ता अग्रवाल यांनी इतरांना यापूर्वीच विकली असून तशी नोंद दुय्यम निबंधक कार्यालयात सुद्धा केलेली आहे. मात्र या व्यवहाराची नोंदणी तलाठी कार्यालयात केली नाही. दरम्यानच्या काळात तलाठी कार्यालयाने या जागेवर राज्य शासनाच्या नावाची नोंद केली. कागदोपत्री जरी या जागेवर राज्य शासनाच्या नावाची नोंद असली तरीही या जागेचा ताबा व मालकी ही इतरांकडे असतानाही या जागेचा लिलाव महसूल विभागाने कसा ठेवला असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या लिलाव प्रक्रियेविरोधात अग्रवाल यांनी मंत्रालयात धाव घेतल्यानंतर या सर्व प्रक्रियेला महसूल व वन विभागाचे सहायक कक्ष अधिकारी संदीप पाटील यांनी स्थगिती दिल्याने लिलाव प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली.जी मालमत्ता अग्रवाल यांच्या मालकीचीच नाही, तिचा प्रशासनाने लिलाव ठेवल्याने मात्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
