ओझे | वार्ताहर | Oze
गोखले एज्युकेशन सोसायटी संचलित जयरामभाई हायस्कूलच्या ग्रंथपाल वीणा उपासनी (Veena Upasani) यांनी अर्धवेळची सेवा ग्राह्य धरून जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका क्र.३३८६/२०२१ दाखल केली होती….
त्याचा निकाल जस्टीस आर. डी. धनुका (R. D. Dhanuka) व आर. आय. चागला (R.I. Chagla) यांनी ४/८/२०२१ रोजी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने दिला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. प्रणिता हिंगमिरे (Adv. Pranita Hingmire) यांनी काम पाहिले.
वीणा उपासनी या अर्धवेळ ग्रंथपाल (Librarian) पदावर २० ऑगस्ट १९९५ ते ३१ जुलै २००८ पर्यंत कार्यरत होत्या. १ ऑगस्ट २००८ रोजी त्या पूर्णवेळ झाल्या. या दोन्ही नियुक्तीस शिक्षणाधिकारी यांची मान्यता प्राप्त होती. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरची पूर्णवेळ पदावर नियुक्ती असल्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेच्या लाभापासून त्या वंचित राहिल्या होत्या.
त्यांचे शासनाच्या निर्देशानुसार डीसीपीएस/एनपीएसचे खाते उघडले होते. त्यानुसार त्यांची वर्गणी कपात होत होती. सेवानिवृत्तीपूर्वी त्यांनी अर्धवेळ सेवा ग्राह्य धरून जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अकाऊंटंट जनरल (Accountant General) मुंबई यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत सेवानिवृती वेतन प्रस्ताव दाखल केला.
हा प्रस्ताव १ नोव्हेंबर २००५ नंतरची नियुक्तीचे कारण देत पेन्शन देता येत नाही असे पत्र देवून अकाऊंटंट जर्नल यांनी प्रस्ताव अमान्य केला. या विरोधात न्याय मिळण्यासाठी विना उपासनी यांनी मुबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने अकाऊंटंट जनरल यांचे अर्धवेळ सेवा निवृती वेतनासाठी ग्राह्य नसल्याचे १९ ऑक्टोबर २०२० चे आदेश रद्द ठरवून याचिकाकर्त्याला अर्धवेळची सेवा ग्राह्य धरून जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा तसेच डीसीपीएस/एनपीएस खात्यात आतापर्यंत जमा असलेली रक्कम तीन महिन्याच्या आत याचिकाकर्त्यास देण्याचे आदेश पारीत केले आहे.
शासनाच्या एजीपीला अर्धवेळ सेवेचे कारण देत पेन्शन नाकारण्याचा कोणताही सबळ पुरावा न्यायालयापुढे सादर करता आला नाही. या संदर्भात यापूर्वीही काही निकाल याचिकाकर्त्याच्या बाजूने लागलेले नाशिकच्याच प्रेमा हेरकल यांनाही अर्धवेळ सेवेचा लाभ पेन्शनसाठी पात्र ठरवून न्याय मिळवून दिला आहे.
आता वीणा उपासनी यांनाही प्रणिता हिंगमिरे यांनी न्याय मिळवून दिला आहे. न्यायालयाने शिक्षक व शिक्षकेतरांची अर्धवेळ किमान दहा वर्षांची सेवा ही जुन्या पेन्शनसाठी सेवानिवृती वेतनासाठी लागू होत असल्याचे नमूद केले आहे.
न्यायालयाने जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभाचा विहित प्रस्ताव अकाऊंट जनरल यांच्याकडे चार आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे आदेशदेखील मुख्याध्यापक व शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक अर्धवेळ ग्रंथपाल जे २००५ नंतर पुर्णवेळ झालेले आहे त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल याचा आनंद झाला आहे.
अर्धवेळ सेवा ही शंभर टक्के अनुदानित शाळेवरील नियमित सेवा असूनदेखील अशा अर्धवेळ ग्रंथपालांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाते. सारख्याच मागणीसाठी ग्रंथपालांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. न्यायालयाने निकाल देवूनदेखील शिक्षण विभागाकडून मुदतीत कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शासनाने सर्व पात्र ग्रंथपालांसाठी शासन निर्णय त्वरीत पारीत करून इतर पात्र ग्रंथपालांना न्याय द्यावा ही अपेक्षा.
– विलास सोनार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदचे ग्रंथालय शिक्षक विभाग
याचिकाकर्त्याला कायद्याच्या कक्षेत राहून न्याय मिळवून दिला आहे. डीसीपीएस/एनपीएसचे खाते असूनही अर्धवेळची सेवा ग्राह्य धरून जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ लागू करण्याबाबतचे न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट आदेश दिलेले असल्यामुळे याचिकाकर्त्यास पेन्शनचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी शिक्षण विभागाने न्यायाल्याच्या आदेशाचे पालन करावे.
– ॲड. प्रणिता हिंगमिरे
